जमीली चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव खुश

जमीली चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव खुश

Approval of the Union Cabinet for Jamili Election Bill

Approval of the Union Cabinet for Jamili Election Bill

(बीएसएन रेड्डी )

 अमरावती : Approval of the Union Cabinet for Jamili Election Bill: (आंध्रा प्रदेश ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मामलों के  सत्यकुमार यादव ने जामिली चुनाव विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी को भारत की निरंतर विकास की इच्छा की ओर से एक बड़ा बयान बताया।  कहा जा रहा है कि यह एक ऐतिहासिक बिल और ऐतिहासिक क्षण है.  जामिली चुनाव के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी दिए जाने पर खुशी जाहिर की.   उन्होंने कहा कि ऐसा बयान, जो ऐसे समय में आया है जब हमारे देश ने विदेशी शासन से आजादी के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया है, भारत की विकास की आकांक्षा की एक महान अभिव्यक्ति है।  सत्यकुमार यादव ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जिन्होंने विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रेरित किया।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह ऐतिहासिक बिल विकास का स्तंभ है और दूरदर्शिता का प्रतीक है।  सत्यकुमार ने बड़े पैमाने पर सुधारों के बारे में सोचने के लिए प्रधान मंत्री मोदी के साहस की सराहना की जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जो इस विधेयक में स्पष्ट है।  उन्होंने बताया कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव पूरे वर्ष भर होते रहते हैं, साथ ही भारी खर्च भी होता है, जिसका विकास प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।  मंत्री ने कहा कि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' का संकल्प हमारे देश को समृद्ध भारत बनाने के लिए 145 करोड़ भारतीयों को एकजुट करेगा।  मंत्री ने प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट कर खुलासा किया कि चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों की उत्पादक शक्ति में वृद्धि होगी।  जय हो मोदी-जय हो इंडिया ट्वीट करने वाले सत्यकुमार यादव ने बताया कि मोदी का मतलब 'विकसित भारत का निर्माण' है.

 गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 'एक देश-एक चुनाव' बिल को मंजूरी दे दी.  मंत्री सत्यकुमार ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।