महापौर ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की; चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़े मुद्दे उठाए

वीरेन्द्र सिंह
चंडीगढ़, 3 सितंबर: Mayor met Chandigarh Administrator Gulab Chand Kataria: शहर के महापौर कुलदीप कुमार ने आज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए और नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ इसके कर्मचारियों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने का अनुरोध किया और पिछली प्रथा के अनुसार मासिक के बजाय तिमाही आधार पर अनुदान सहायता की किस्त जारी करने का भी अनुरोध किया।

प्रशासक को लिखे पत्र में महापौर ने कहा कि इस तरह, नगर निगम चंडीगढ़ अनुदान सहायता के रूप में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर है। इसके अलावा, नगर निगम के अपने राजस्व का उपयोग नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा किए जा रहे दिन-प्रतिदिन के खर्चों और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है।

नगर निगम चंडीगढ़ आम जनता को बिना लाभ-हानि के आधार पर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह भी ध्यान में लाया गया है कि नगर निगम ने निम्नलिखित वार्षिक प्राप्तियों से लगभग 323.00 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है:

• (i) आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति कर।
• (ii) जल कनेक्शन और बिल।
• (iii) सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग।
• (iv) खुली जगहों की बुकिंग।
• (v) सर्कस ग्राउंड सेक्टर 17, सर्कस ग्राउंड मनीमाजरा-हाउसिंग बोर्ड चौक और प्रदर्शनी ग्राउंड सेक्टर 34, चंडीगढ़।
• (vi) अपनी मंडी और डे मार्केट।
• (vil) निर्माण सामग्री के लिए जगह उपलब्ध कराना।
• (viii) विज्ञापन।
• (ix) टैक्सी स्टैंड की नीलामी।
• (x) केबल ऑपरेटर।
• (xi) कार बाजार।
• (xil) प्रवर्तन दंड।
• (xiii) सशुल्क पार्किंग की नीलामी।
• (xiv) अग्निशमन विभाग।
• (xv) सेक्टर 52, 53, विकास नगर मौली जागरण, गवाला कॉलोनी मलोया में स्थित एमसी शॉप्स, टेनमेंट साइट्स से किराया।

पत्र में आगे कहा गया है कि हालांकि राजस्व प्राप्तियां नगर निगम, चंडीगढ़ की वित्तीय तंगी से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 90(6) (ए) (बी) (सी) (डी) और (ई) के प्रावधानों के तहत करों की आय जारी करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, जैसा कि पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विस्तारित किया गया है:-

(ए) शहर के स्थानीय क्षेत्र में स्थित संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क के कारण भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के तहत:

(बी) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 के तहत, शहर के स्थानीय क्षेत्र में मोटर वाहन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से:

(सी) पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958 के तहत, शहर के स्थानीय क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा पर:

(डी) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 के तहत, शहर के स्थानीय क्षेत्र में मनोरंजन के लिए प्रवेश पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से।

(ई) पंजाब मनोरंजन कर (सिनेमैटोग्राफ शो) अधिनियम, 1954 के तहत, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू है, उस परिसर के मालिक से जहां शहर के स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए नगर निगम का कुल राजस्व 1042.00 करोड़ रुपये था, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त अनुदान सहायता 560.00 करोड़ रुपये शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नगर निगम का व्यय 1143.00 करोड़ रुपये था। प्राप्ति और व्यय के बीच का अंतर लगभग 100 करोड़ रुपये कम है। अब आगामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत अनुदान सहायता यानी 560.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत बकाया, वेतन और पेंशन, मजदूरी दर में वृद्धि, बिजली शुल्क और विभिन्न चल रही परियोजनाओं पर अन्य विविध व्यय के कारण व्यय में वृद्धि के कारण।

चंडीगढ़ नगर निगम को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान सहायता जारी करना।

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