new assembly of haryana: हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर मनोहरलाल का पंजाब को करारा जवाब, देखें क्या कह दिया

चंडीगढ़। new assembly of haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल (Chief Minister  Manohar Lal) ने आज आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चंडीगढ़ में हम अपना अलग विधानसभा भवन बना रहे हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है। हरियाणा (Haryana) अपना काम करेगा और पंजाब सरकार (Government of Punjab) अपना काम करें। हम चंडीगढ़ में जमीन मुफ्त में नहीं ले रहे हैं, यदि विधानसभा भवन  (assembly building) बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन ले रहे हैं तो चंडीगढ़ के साथ लगती उतनी ही जमीन दे भी रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यह चंडीगढ़ प्रशासन को देखना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान विधानसभा (assembly) का भवन हरियाणा और पंजाब (Punjab) के बीच बंटा हुआ है, वह बंटा हुआ हिस्सा भी हमारे पास रहेगा। चूंकि यह विधानसभा भवन छोटा पड़ता है और आने वाले समय में सन् 2026 में परिसीमन होने पर विधानसभा (assembly) सदस्यों की संख्या बढऩे की संभावना है। वर्तमान सदस्यों के लिए ही जगह छोटी पड़ रही है तो बढ़े हुए सदस्यों के लिए वर्तमान भवन में स्थान नहीं बचेगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल (Chief Minister  Manohar Lal)  शनिवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल (Chief Minister  Manohar Lal) ने कहा कि सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हरियाणा दिल्ली से कहीं आगे है, इसलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा (Haryana) में कहीं टिक नहीं पा रही है। हाल ही में हुए आदमपुर उपचुनाव में आप पार्टी को कुल डेढ़ लाख वोटों में से केवल 3700 वोट ही मिले और ये पार्टी सरकार बनाने का सपना लेती है। वहां से मतदाताओं ने इनका बोरिया बिस्तरा बांध दिया।

उन्होंने कहा कि लोगों को अंधेरे में रखकर जिस पार्टी की शुरुआत हुई वह किसी तरह से लोगों में भ्रम पैदा करके एक दो राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब भी हो गई। लेकिन इसके बाद वाराणसी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा (Haryana) में इन्होंने प्रयोग करके देख लिया, इनकी दाल नहीं गल रही है। गुजरात में भी ये मुंह की खा कर आएंगे।

उन्होंने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेताओं के अवांछित लोगों के साथ लिंक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अवांछित लोग इनके साथ पाए गए हैं। इसके साथ श्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के घोटालों का भी उल्लेख किया और कहा कि क्लासरूम घोटाला, जिसमें 1300 करोड़ रुपये का इन्होंने गबन किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार 1075 स्कूल चला रही है, जबकि इससे ज्यादा 1100 स्कूल तो एमसीडी चला रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए ये किसान को दोषी ठहराते हैं, जबकि इन्होंने किसान पराली न जलाए, इसके लिए 40,000 की दवा खरीदी और उसके वितरण पर 11 लाख रुपये खर्च किए। यही नहीं, इसके प्रचार पर 14 करोड़ रुपये खर्च किए और इनकी दवा से केवल 350 किसान लाभान्वित हुए हैं।
श्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर जीएसटी का सारा पैसा हजम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में एक बार ये किसी तरह सफल हो गए लेकिन बार-बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती।

हरियाणा में हर नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण करने की योजना होगी लागू
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में हर नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण साल में कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण नामक इस अनूठी योजना का शुभारंभ देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान करेंगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल शनिवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल में हर नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण एक बार अवश्य होना चाहिए ताकि उसके शरीर कि कोई भी व्याधि अगर प्रारंभिक दौर में है तो उसका भी पता लग जाए और व्यक्ति का समय पर इलाज हो जाए। उसकी किसी प्रकार की इलाज संबंधी आवश्यकता होगी तो वह भी पूरी हो सके और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होने से बच सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यह योजना भी अपने आप में अनूठी योजना है जो देश में अभी तक किसी प्रांत में लागू नहीं हुई है। योजना को लागू करने के संबंध में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना को पहले चरण में 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले अंत्योदय परिवारों से शुरू करेंगे। प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और उसके बाद अगले चरण में इस योजना को यूनिवर्सल बनाकर सभी प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी।

बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए परामर्श
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय बजट पूर्व बैठक के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की भांति बजट पूर्व सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से सुझाव लेने की परंपरा को जारी रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बधाई की पात्र हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने भी उस बैठक में प्रदेश के विकास का विजन रखते हुए कई सुझाव दिए हैं।

असफल सीपीएसयू की जमीन राज्यों को दी जाए
इसके अलावा जो सीपीएसयू असफल हुई हैं, उनकी जमीन जगह-जगह अलग-अलग प्रदेशों में स्थित है, उस जमीन की एक राशि निर्धारित करके प्रदेश सरकारों को दे दी जाए ताकि उस जमीन का सदुपयोग हो सके। उदाहरण के तौर पर पिंजौर की एचएमटी और गुरुग्राम की आईडीपीएल तथा एचआईएल की जमीन देने की मांग की है। अगर वह जमीन हमें मिलती है तो हम उस पर विकास के कार्य कर सकते हैं।

सीएनजी-पीएनजी की सप्लाई बढ़ाने की रखी मांग
मुख्यमंत्री ने बताया कि एनसीआर में जितनी औद्योगिक इकाइयां है, जिनमें इंधन के तौर पर कोयला आदि जलाने से प्रदूषण फैलता है, इसलिए नेचुरल गैस, सीएनजी पीएनजी का उपयोग ज्यादा हो, इसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। नेचुरल गैस पर वैट का 50 प्रतिशत दे रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी 30 प्रतिशत ग्रांट दे रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करें ताकि एनसीआर में पडऩे वाले क्षेत्र में हम प्रदूषण को कम कर सकें। इसके साथ साथ सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई बढ़ाने की मांग भी रखी गई है।

धान का एक लाख एकड़ रकबा कम हुआ
उन्होंने बताया कि हरियाणा में पानी की बचत के लिए ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना चलाई जा रही है। इस योजना पर पिछले वर्ष 700 करोड रुपया लगा है। योजना के तहत धान की बिजाई नहीं करने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं तो उसमें भी 700 करोड रुपये की राशि खर्च हुई है, क्योंकि इसमें प्रदेश में एक लाख एकड़ धान को कम करके दूसरी विविधीकरण वाली फसलें उगाई गई है। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगला वर्ष ‘मिलेट ईयर’ र्हैं।

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