उत्तर प्रदेश में सभी मेडिकल स्टोर्स पर CCTV लगाना अनिवार्य, 'नशीली दवाओं' की बिक्री पर रखी जाएगी नजर

लखनऊ। किशोरों को नशीली दवाओं के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए नई पहल की गई है। अब उत्तर प्रदेश की दवा की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। समय-समय पर जिलों में औषधि निरीक्षकों द्वारा मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। अगर बिना डाक्टर के पर्चे के शेड्यूल एच-वन और एक्स की दवाएं देते कोई मेडिकल स्टोर पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निर्देश पर यह कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठित की गई है। इसमें स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आबकारी व समाज कल्याण विभाग आदि के अधिकारी शामिल हैं। यह संयुक्त एक्शन कमेटी बनाई गई है। ऐसे मेडिकल स्टोर जो शेड्यूल एच-वन व एक्स की दवाएं बेच रहे हैं, उनकी कड़ी निगरानी सीसीटीवी कैमरे की मदद से होगी।

दरअसल, कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को दर्द से बचाने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, उनमें मारफीन होती है। नशे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डाक्टर मरीज को पर्चे पर निश्चित डोज लिखता है। वहीं मेडिकल स्टोर से बिना पर्चे के किशोर चोरी छिपे इसकी अत्याधिक मात्रा का सेवन नशे के लिए करते हैं। ऐसे में शिकंजा कसने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

निदेशक, महिला कल्याण मनोज कुमार राय के मुताबिक मेडिकल स्टोरों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। स्कूलों व कालेजों के आसपास शराब की दुकान भी नहीं खोली जा सकती। मालूम हो कि बीते अगस्त 2021 में ही एनसीपीसीआर द्वारा सभी राज्यों को नशीली दवाओं का सेवन रोकने के लिए सख्ती किए जाने के निर्देश दिए गए थे। बीती नौ फरवरी 2022 को फिर सभी राज्यों को एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की ओर से पत्र लिखकर इसका ब्योरा मांगा गया है।

देश में 272 तरह की दवाओं को नशे के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (औषधि) दिनेश कुमार तिवारी के मुताबिक सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट कार्यालय को भेजें। इसके दवा विक्रेता संघ की भी मदद ली जा रही है।