रेवेन्यु बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे उठाने जा रही यह कदम, खान-पान से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। टिकट की बिक्री के अलावा अन्य स्त्रोतों से कमाई करने के लिए रेलवे 100 से ज्यादा स्टेशनों पर फूड प्लाजा, फास्ट फूड इकाई और बहु-व्यंजन रेस्तरां खोलेगा। अभी आइआरसीटीसी के जिम्मे यह व्यवस्था है।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रेलवे से गैर-रेल कार्यों को अलग करते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर खाना परोसने के लिए 'द इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कारपोरेशन' (आइआरसीटीसी) की स्थापना की गई थी। परंतु, आइआरसीटीसी इस काम में विफल रही है और रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए खानपान की इस जिम्मेदारी को क्षेत्रीय रेलवे को सौंपने का फैसला किया गया है।

रेलवे बोर्ड की तरफ से आठ मार्च को जारी आदेश में 17 क्षेत्रीय रेलवे को स्टेशनों पर खाली पड़े स्थानों पर फूड इकाइयां खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि फूड प्लाजा, फास्ट फूड इकाई, बहु-व्यंजन रेस्तरां खोलने के लिए आइआरसीटीसी को जो जगह आवंटित की गई थी, वो खाली हैं और इसकी वजह से न यात्रियों को ही कोई सुविधा मिल रही है और न रेलवे को कमाई हो रही है।

सूत्रों ने बताया कि क्षेत्रीय रेलवे की तरफ से इस तरह के 100 से 150 फूड कोर्ट खोलने की योजना बनाई गई है। कैटरिंग नीति 2017 की समीक्षा भी की जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर फूड कोर्ट स्थापित करने का प्रविधान है।

होली बाद से एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जनरल टिकट पर यात्रा

कोरोना संक्रमण कम होने के साथ धीरे-धीरे रेलवे की स्थिति सामान्य होती जा रही है। रेलवे यात्रियों को राहत देने जा रहा है। होली के बाद से लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जनरल टिकट पर यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे जनरल कोचों में आम यात्रियों की राह आसान हो जाएगी। वहीं, आरक्षण के नाम पर लगने वाला 15 से 30 रुपये का अतिरिक्त किराया भी हट जाएगा। इसके साथ ही आरक्षित टिकट बुक कराने से भी मुक्ति मिलेगी।