'बस बिल अपलोड कीजिये और पाइए 1 करोड़ तक का इनाम', सितंबर से लागु होगा ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना, देखिए और क्या फायदे होंगे इससे 

Mera Bill, Mera Adhikar Yojana: केंद्र सरकार जल्द ही 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना को शुरू करने जा रही है. इसके जरिए जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वालों को कैश प्राइज जीतने का मौका मिलने वाला है. ये कैश प्राइज 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। सीबीआईसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर यह जानकारी दी। उसने कहा कि जीएसटी वाला बिल ‘अपलोड’ करने से लोगों को नकद इनाम मिल सकता है। 

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना क्या है
केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किए गए 'इनवॉइस' में कारोबारी का जीएसटीआईएन (GSTIN) इनवॉइस नंबर, पेमेंट की गई रकम और टैक्स राशि की जानकारी साफ-साफ लिखी होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक आईडी से महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर पाएगा। इस बिल की कम से कम खर्च हुई राशि 200 रुपये की होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को इसलिए लाया गया है कि ताकि ग्राहक अपनी खरीदी गई वस्तु के जरिए बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और ज्यादातर कारोबारी इसका पालन करें। GST Invoice ज्यादा से ज्यादा जेनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी से बच सकेंगे। साथ ही, सरकारी खजाने में इससे इससे बड़ी कर संग्रह की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, एप के लॉच होने के बाद इसकी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 

क्या है जीएसटी टैक्स
जीएसटी (Goods and Services Tax, GST) एक सामान्य परिकर या कर है जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। यह कर भारत में बिक्री, वितरण और सेवाओं पर लागू किया जाता है और पूरे देश में एक ही अद्यतन किए गए कर प्रणाली को प्राथमिकता देता है। GST का मुख्य उद्देश्य भारत में अलग-अलग स्तरों पर लागू होने वाले करों को एक ही सामान्य कर सिस्टम में एकीकृत करना है। इससे कई प्रकार के करों के समापन से कारोबार परियोजना में आसानी हो जाती है और देशीय विकास को बढ़ावा मिलता है। 

एक महीने में अधिकतम 25 बिल कर सकते हैं अपलोड
एक अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द जारी किया जा सकता है।

क्यों लाई जा रही है ये स्कीम
इस स्कीम को इसलिए लाया जा रहा है जिससे ग्राहक अपनी खरीदी गई वस्तु के जरिए बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और ज्यादातर कारोबारी इसका पालन करें। जीएसटी इनवॉइस ज्यादा से ज्यादा जेनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी से बच सकेंगे।