हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र: प्रदेश के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

Holidays of employees and officers canceled- चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विधानसभा के बजट सत्र के मद्देनजर गुरुवार को प्रदेश के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में दूसरी बार चल रही सरकार का यह अंतिम बजट है। इस सत्र के दौरान विपक्षी राजनीतिक दल सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास करेंगे। ऐसे में सरकार भी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी नहीं लेगा और कार्यालय नहीं छोड़ेगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासकीय सचिव, विभागाध्यक्ष और बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को कड़ी हिदायत जारी गई है कि विस सत्र के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य है।

सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी फील्ड में दौरे पर नहीं जाएगा। अगर कोई गजटिड अधिकारी इस अवधि के दौरान किसी दौरे पर जाता है तो उसे अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में सूचना देनी होगी।

मुख्य सचिव के अनुसार विधानसभा की अधिकारी दीर्घा में सीटों की संख्या सीमित है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा के लिए केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिए अनुमति पत्र की मांग की जाए। साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई प्रशासकीय सचिव व विभागाध्यक्ष किसी कारणवश विस सत्र में उपस्थित नहीं हो सकेंगे तो विभाग से दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को सत्र में भेजे और केवल विशेष तिथि के लिए उस अधिकारी के नाम का अधिकारी दीर्घा का पास जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 12 फरवरी तक अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम मांगे गए हैं, जिनके पास बनवाए जाने हैं।

सात दिन पहले भेजे जाएंगे विधेयक

विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर हर बार सत्र में विवाद होता है। विधायकों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें पेश होने वाले विधेयक समय पर नहीं मिल पाते हैं। जिस कारण वह सदन में इस पर चर्चा नहीं कर सकते। मुख्य सचिव की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बजट सत्र में सरकार की ओर से लाए जाने वाले विधेयकों को सात दिन पहले विधानसभा सचिवालय में भिजवाना अनिवार्य है। इससे सदस्य चर्चा के लिए विधेयक का आसानी से अध्ययन कर सकेंगे और विस सचिवालय की ओर से विधेयकों को समय से विधायकों को आवंटित किए जा सकेंगे।