History of 14 January 2025 (14 जनवरी, 2025 की ऐतिहासिक घटनाये

History of 14 January: आज का इतिहास –  प्रत्येक दिन विश्व में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो की एक महत्वपूर्ण इतिहास (Important History) बन जाता है जैसे, खेल जगत में रिकॉर्ड बनना, किसी प्रसिद्द व्यक्ति का जन्म व् मृत्यु, आज के दिन के महत्वपूर्ण दिवस, विज्ञान में अविष्कार, आदि । भारत (India) और विश्व (World) में आज के दिन बहुत सी ऐसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनायें (Historical Events) हुई जिनका जिक्र आज भी इतिहास (History) के पन्नो में किया गया है

1514 - पोप लियो एक्स ने दासता के विरुद्ध आदेश पारित किया।

1641 - यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की।

1659 - एलवास के युद्ध में पुर्तग़ाल ने स्पेन को पराजित किया।

1758 - ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार इंग्लैंड नरेश ने दिया। इंग्लैंड के सम्राट के एक अधिकार पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंपनी या सम्राट के खिलाफ किसी भी युद्ध में लूटे गये धन एवं सम्पत्ति को रखने का अधिकार मिला।

1760 - फ्रांसीसी जनरल लेली ने पांडिचेरी अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया।

1761 ‌- पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमदशाह अब्दाली के बीच हुई। भारत में मराठा शासकों और अहमदशाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ।

1784 - अमरीका ने ब्रिटेन के साथ शांति संधि की पुष्टि की।

1809 - इंग्लैंड और स्पेन ने 'नेपोलियन बोनापार्ट' के ख़िलाफ़ गठबंधन किया।

1858 - नेपोलियन तृतीय की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हुआ।

1867 - पेरू ने स्पेन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया।

1907 - जमैका में भूकंप से किंगस्टन शहर तबाह हो गया और एक हज़ार से अधिक लोग मारे गये। जमायका में आये भूकम्प में क़रीब 1000 लोगों की मौत हो गई।

1912 - रेमंड पोंकारे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने।

1918 - फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ कैलाक्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया।

1950 - ईरान में मुहम्मद सईद ने सरकार का गठन किया।

1954 - जगदगुरु कृपालु महाराज ने 7 दिनों तक 500 हिन्दू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया। उन्हें पाँचवाँ जगदगुरु चुना गया।

1962 - अल्जीरिया के शहरों में आतंकवादी हमलों में 6 लोग मारे गये।

1966 - इंडोनेशिया ने राष्ट्रसंघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया। भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1974 - विश्व फुटबाल लीग की स्थापना की गयी।

1975 - सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त किया।

1986 - ग्वाटेमाला में विनिसियों केरजो 6 वर्षों में पहले असैनिक राष्ट्रपति बने।

1982 - श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 20सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की।

1985 - हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित।

1986 - मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में संविधान लागू हुआ।

1989 - इलाहबाद में बारह वर्ष बाद कुम्भ का मेला प्रारम्भ हुआ।

1992 - इज़रायल ने जार्डन के साथ शांतिवार्ता शुरू की। पौलैंड के एक जहाज़ के बाल्टिक सागर में डूब जाने से 54 लोग मारे गये।

1994 - यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा मास्को में परमाणु अस्त्र कम करने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर।

1998 - पाकिस्तान में एक अफ़ग़ान कार्गो जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने से क़रीब 50 लोगों की मौत हो गई।

1999 - भारत का पहला अत्याधुनिक 'हवाई यातायात परिसर', दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। बुलंट इसेविट तुर्की के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।

2000 - कम्प्यूटर बादशाह बिल गेट्स ने स्टीव वाल्मर को विश्व की सबसे बड़ी कम्प्यूटर साफ़्टवेयर कम्पनी सौंपी।

2001 - अल साल्वाडोर में भूकम्प, 234 लोग मारे गये, मैच फ़िक्सिंग के प्रकरण में भारतीय सटोरिया संजीव चावला लंदन में गिरफ़्तार व जमानत पर रिहा।

2002 - भारत के रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडीज़ ने कहा कि आतंकवाद की समाप्ति के बाद ही सेना सीमा से हटेगी। आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष में चीन भारत के साथ, न्यूयार्क में रक्षामंत्री जार्ज फ़र्नांडीस ने आतंकवाद की समाप्ति से पहले सीमा से भारतीय सेनाएँ हटाने से इन्कार किया।

2005 - जम्मू - कश्मीर में दो मुठभेड़ों में पाँच आतंकवादी मारे गये।

2007 - नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली।

2008 - उत्तर प्रदेश शासन की निविदा मूल्यांकन कमेटी ने जेपी समूह को एक हज़ार किमी लम्बी 'गंगा एक्सप्रेस वे योजना' का काम सौंपने की संस्तृति की। फ़्रांस के मुख्य विपक्षी दल ने यूरोपीय संघ के पहले राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नाम के प्रस्ताव को खारिज किया।

2009 - सरकार ने विदेशी पत्रों के फेसीमाइल (प्रति) संस्करणों से शत-प्रतिशत विदेशी निवेश को मंज़ूरी देने की घोषणा की।

2017- बिहार के पटना में गंगा नदी में नाव डूबने से कम से कम 24 लोगों की मृत्यु।

2020 - केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बना।

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