Haryana : वंचितों, पिछड़ों तथा महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देना प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय : डिप्टी स्पीकर

Historical decision to give political reservation to the deprived and backward : चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के बाद शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण देने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री  श्री मनोहर  लाल  और  मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। यहाँ जारी बयान में श्री गंगवा ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि प्रदेश सरकार ने वंचितों, पिछड़ों तथा महिलाओं को आगे बढऩे के अवसर प्रदान करने के लिए राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था लागू की है।

काफी समय से उठाई जा रही थी मांग

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग की ओर से पिछले काफी समय से राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई जा रही थी। इसके लिए उन्होंने स्वयं भी मुख्यमंत्री से वार्ता की, जिसके बाद प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और पंचायतराज व्यवस्था व शहरी स्थानीय निकाय में बीसी-ए वर्ग को आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकायों में मेयर  तथा चेयरमैन के कुल पदों में 8 प्रतिशत बीसी-ए के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा, जिस भी निकाय में बीसी-ए की आबादी कम से कम 2 प्रतिशत होगी वहां कम से कम एक सीट के लिए आरक्षण लागू होगा।  

डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में अभी तक पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व काफी कम था, लेकिन अब सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को नेतृत्व के पर्याप्त अवसर मिलेेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सभी वर्गों का ख्याल रखा है तभी पिछड़े समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व देकर आगे बढऩे का अवसर दिया है।

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