हिमाचल कैबिनेट की बैठक, देखें क्या रहे बड़े फैसले

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी के साथ हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने सबसे पहले ड्रोन पॉलिसी बनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश र्स्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है।

इसका उद्देश्य प्रदेश में अन्तर्देशीय कनटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केन्द्र, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है।

खनन निरीक्षक के 12 पद भरने को हरी झंडी

कैबिनेट प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला सिरमौर के नौहराधार में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

पांच नए पटवार वृत के सृजन को मंजूरी

सिरमौर जिला की नाहन तहसील में त्रिलोकपुर, मोगीनन्द और बरमापापड़ी पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर पांच नए पटवार वृत्त पालियों, अम्बवारा सैनवाला, कालाअम्ब, देवनी और नागल सुकेती के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। कांगड़ा जिला की उप-तहसील रे के हटली और मलहान्टा के मौजूदा पटवार वृतों का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त नंगल बनाने के अतिरिक्त पटवार वृत्त मलहान्टा में पटवार वृत्त अग्हार के दो मुहाल शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बरोह में बनेगा बस अड्डा, निर्माण को भूमि ट्रांसफर करने की मंजूरी

बस अड्डा बाबा बरोह के निर्माण के लिए कांगड़ा जिला की बरोह तहसील के मौजा दनोआ में 00-46-08 हेक्टेयर वन भूमि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के निहरी और कुल्लू जिला के जरी स्थित धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां खोलने तथा लाहौल-स्पीति जिला के उदयपुर और चम्बा जिला के किलाड़ में दो नए उप अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

तीन अग्निशमन चौकियों के स्तरोन्नय को भी हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल, सिरमौर जिला के शिलाई और लाहौल-स्पीति जिला के केलांग स्थित तीन अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उप अग्निशमन केन्द्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित कर भरने सहित इन केन्द्रों के प्रभावी प्रबन्धन के लिए 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की।

जिन स्कूलों को किया गया अपग्रेड

कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च पाठशाला बरोट को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने, मण्डी जिला के द्रंग क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला सकरयार, सरकाघाट क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलखर और सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला मण्डी खड़ाना को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला धड़ीक डिंगरी को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पलाहीधार और घैणीध को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और मण्डी जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय काण्ढी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और इन विद्यालयों में 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी जिला की नगर परिषद सुन्दरनगर के बाड़ी में नया पशु औषधालय स्थापित करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के दो पदों को सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

नगरोटा सूरियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 50 बिस्तर का बनाया

कैबिनेट में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरोटा सूरियां की बिस्तर क्षमता 6 से बढ़ाकर 50 बिस्तर कर स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। सोलन जिले के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।