हरियाणा की मनोहर सरकार का बड़ा ऐलान: अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी जमाबंदी की फर्द

Haryana's Manohar government's big announcement- मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने नागरिक केंद्रित सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है।

अब आवेदकों को अपने बीपीएल/एएवाई राशन कार्ड  (BPL/AYE Ration Card) बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किये ही ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को बीपीएल का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। अंत्योदय/बी.पी.एल. परिवारों का चयन स्वत: उनकी वार्षिक आय के अनुसार होगा और उनके राशन कार्ड ऑनलाइन अपने आप बनेंगे।

लाभार्थियों को राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई  है। वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/अटल सेवा केंद्र/ई -दिशा आदि से या स्वयं भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकें। हरियाणा में इस समय 30.38 लाख बीपीएल हैं।

हरियाणा सरकार (Haryana Government) सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढऩे वाले छात्रों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। पासपोर्ट का खर्चा हरियाणा सरकार (Haryana Government) वहन करेगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी 143 तहसीलों/उप-तहसीलों में वैब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। इसके बावजूद किसान को जमाबंदी के प्रिंट को पटवारी से सत्यापित करवाना पड़ता है जिससे उसे असुविधा का सामना करना पड़ता है। परंतु अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। जमाबंदी की यह प्रति कानूनी रूप से मान्य होगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सभी सेक्टर में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। यह केंद्र सामान्य सेवाओं के साथ-साथ शहरी विकास और शहरी मुद्दों से संबंधित नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करेंगे।  अगले एक साल के भीतर एचएसवीपी के सभी 250 सेक्टरों को सामान्य सुविधा केंद्रों से लैस कर दिया जाएगा।

यह पोर्टल सार्वजनिक विज्ञापन के लिए नई मांग करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगा। विभागीय नोडल अधिकारी नई मांग ऑनलाइन भरेंगे और संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव लॉगिन के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भेजेंगे।

इस पोर्टल के लांच के साथ ही एचपीएससी (HPSC) मांग के विरुद्ध विभाग को प्रश्न पूछ सकता है, विभाग जवाब देने और पोर्टल पर ही प्रश्नों का समाधान कर सकेंगे। एचपीएससी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए विभाग को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजे जाएंगे। एचपीएससी और विभाग पोर्टल पर मांग की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM Manohar Lal) ने आज सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग (डीआईपीआरएल) के डिजिटल मीडिया सेक्शन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सरकारी योजनाओं के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाने और फैक्ट चेक अकाउंट्स के जरिए फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया सेक्शन के इंचार्ज (सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी) आदित्य चौधरी और सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार ने मुख्यमंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया।

गौरतलब है कि सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया सेक्शन बनाया गया है ताकि सरकार से संबंधित आवश्यक सूचना, नवीनतम योजनाओं की जानकारी और अधिसूचनाओं की जानकारी प्रभावी और प्रामाणिक माध्यम से लोगों तक समय पर पहुंचे। डिजिटल मीडिया सेक्शन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल (Haryana CM Manohar Lal) के प्रेरक नेतृत्व तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित कुमार अग्रवाल के सक्षम और निरंतर मार्गदर्शन में काम कर रहा है।  डिजिटल मीडिया सेक्शन की ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 11 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली उपस्थिति है। यह सेक्शन फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जांच करके अपने फैक्ट चेक अकाउंट के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

Haryana's Manohar government's big announcement- परिवार पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को 6 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया। पी.पी.पीनागरिकों को ‘पेपरलेस’ व ‘फेसलेस’ सक्रिय सेवा प्रदान करने का माध्यम है। 16 दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के 71.89 लाख से अधिक परिवारों के 2.85 करो? से अधिक नागरिकों ने पी.पी.पी. में अपना डेटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पी.पी.पी. के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है।

Haryana's Manohar government's big announcement- ई-फसल क्षतिपूर्ति

सितंबर-अक्तूबर, 2022 में वर्षा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर ई-फसल क्षतिपूर्ति परियोजना शुरू की गई। रबी-2023 से पूरे राज्य में (फसल बीमा के मामले को छोडक़र) किसानों के लिए फसल नुकसान के आवेदन, सत्यापन, आकलन और मुआवजे हेतु यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यह प्रणाली केवल ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पर उपलब्ध है।

Haryana's Manohar government's big announcement- हरियाणा कौशल रोजगार निगम

विभागों में पुरानी आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल तैनाती के लिए पात्र मैनपावर प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एच.के.आर.एन.एल. ने परिनियोजित मैनपावर को लगभग 800 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इसके अलावा, 70,000 से अधिक परिनियोजित मैनपावर अब ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. का लाभ उठा रही है, क्योंकि उनके प्रीमियम ऑनलाइन स्वचालित पे-रोल प्रणाली के माध्यम से जमा हो रहे हैं।

Haryana's Manohar government's big announcement- ऑटो अपील सिस्टम

ऑटो अपील सिस्टम (आस) सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।  इस परियोजना से सभी प्रदेशवासियों के साथ-साथ और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं15 दिसंबर, 2022 तक 32 विभागों/संस्थाओं की 372 अधिसूचित सेवाएं ए.ए.एस. पर मौजूद हैं। प्रथम शिकायत निवारण अथॉरिटी, द्वितीय शिकायत निवारण अथॉरिटी और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपील की गई हैं, जिनमें से 2,76,238  अपीलों का समाधान किया गया है। एएएस के लॉन्च के साथ, लंबित आवेदनों की संख्या बहुत कम हो गई है।

Haryana's Manohar government's big announcement-ई अधिगम

राज्य में व्यक्तिगत और अनुकूलनीय शिक्षण (पीएएल) समर्थित टैबलेट आधारित शिक्षण कार्यक्रम ई-अधिगम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 5 मई, 2022 को किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10-12 के सभी 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए शुरू किया गया है। अब तक 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से 78 प्रतिशत को टैबलेट और डेटा सिम मिल गया है। सभी स्कूल प्रमुखों, टी.जी.टी. और वी.टी. (आई.टी.) को टैबलेट और डेटा सिम प्रदान किए जा रहे हैं। 

Haryana's Manohar government's big announcement- मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना

अंत्योदय या अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के उद्देश्य के साथ हरियाणा के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। 453 लाभार्थियों को निजी रोजगार प्राप्त हुए और 1901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रोजगार दिया गया। इसके अतिरिक्त, कुल 1358 लाभार्थियों को कौशल-विकास के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए।

Haryana's Manohar government's big announcement- चिरायु हरियाणा

मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार शुरू किया गया है। लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिनमें 1,10,85,346 लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई.) की तरह 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज का लाभ मिलेगा। चिरायु योजना के तहत अब तक 26 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. तथा चिरायु योजना को मिलाकर 55,28,844 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

Haryana's Manohar government's big announcement- मोबाइल मेडिकल यूनिट

दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हर दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) की तर्ज पर 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट (47 नई $ 12 मौजूदा) का बेड़ा तैनात किया गया है। एम.एम.यू. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच गांव का दौरा करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में (अक्तूबर, 2022 तक) 1.36 लाख से अधिक मरीजों को उनके घर द्वार पर सेवाएं दी जा चुकी हैं, इससे राज्य में आई.एम.आर. और एम.एम.आर. को कम करने में मदद मिली है।

Haryana's Manohar government's big announcement- साइबर अपराध गिरोहों का भंडाफोड़

पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 10,41,000 रुपये नकद, 71 मोबाइल फोन, 114 ए.टी.एम. कार्ड, 150 सिम कार्ड और 1 कैश काउंटिंग मशीन बरामद की। यह सभी साइबर अपराधियों के लिए एक क?ा संदेश है कि वे अब अवैध गतिविधियों के परिणामों से बच नहीं पाएंगे।

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