हरियाणा में CM खट्टर का बड़ा ऐलान; बढ़ा दी गई सरपंचों और पंचों की सैलरी, अब बिना ई-टेंडरिंग के इतने लाख का काम करा पाएंगे सरपंच

Haryana Sarpanches Salary and E-Tendering Limit Increased: हरियाणा में सरपंचों और सरकार के बीच ई-टेंडरिंग का मामला बेहद गरमाया हुआ था। फिलहाल अब सरकार ने इस मामले पर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है कि, अब सरपंच 5 लाख तक के काम बिना ई-टेंडरिंग के करा सकेंगे। वहीं अब 5 लाख के ऊपर के काम ई-टेंडरिंग के जरिए ही होंगे। बतादें कि, पहले यह लिमिट 2 लाख तक ही रखी गई थी। जिसके विरोध में हाल ही में प्रदश भर के सरपंचों ने पंचकूला में जोरदार प्रदर्शन किया था.

सरपंचों और पंचों की सैलरी भी बढ़ाई गई

बतादें कि, हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों की सैलरी भी बढ़ा दी है। सीएम खट्टर ने कहा कि, सरपंचों और पंचों की सैलरी बढ़ाने की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि, अब सरपंचों को 3000 की जगह 5000 रूपए सैलरी मिलेगी। जबकि पंचों को एक हजार से बढ़ाकर 1600 रुपए सैलरी दी जाएगी। सीएम खट्टर ने बताया कि, इनकी बढ़ी हुई सैलरी इन्हें 1 अप्रैल से मिलेगी। खट्टर ने यह भी बताया कि, सरपंचों और पंचों की सैलरी डीए रेट से जोड़ी जा रही है।

जिला परिषद को सशक्त किया

वहीं सीएम खट्टर ने कहा जिला परिषद को अब और सशक्त किया गया है। अब जिला परिषद के अपने कार्यालय होंगे। प्रत्येक जिला परिषद में सीईओ की भी तैनाती रहेगी। साथ ही जिला परिषद के कामों का समय-समय पर ऑडिट भी किया जाएगा। ताकि जिला परिषद के कामों की गुणवत्ता परखी जा सके। खट्टर ने कहा कि, प्रत्येक महीने जिला परिषद के चेयरमैन और सीईओ के साथ की मीटिंग की जाएगी। इसके साथ ही हर तीन महीने में जॉइंट मीटिंग होगी।

जिला परिषद के पास रहेंगे ये काम

CM खट्टर ने जिला परिषद के पास रहने वाले कामों की जिम्मेदारी की भी जानकारी दी है। खट्टर ने बताया कि, ई- लाइब्रेरी, शिव धाम योजना के तहत शमसान घाट और कब्रिस्तान जैसे काम, खेत-खलिहान योजना के तहत रास्तों को पक्का करने का काम, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के मेंटिनेंस, किसी ब्लॉक में 5 बड़े गांव या 10 हजार आबादी से ज्यादा के जितने गांव हैं। वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिसद के पास होगी। इसके साथ ही PHC, स्कूल मरम्मत और आंगनवाड़ी रखरखाव, मिडडेमील योजना की देखरेख और गांव की स्वछता व्यवस्था की भी जिम्मेदारी जिला परिषद के पास रहेगी।

सरपंचों के काम के लिए टीम गठित की जाएगी

वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि, सरपंचों के काम के लिए टीमें गठित की जाएंगी। हर गांव में वहां के प्रमुख लोगों को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। टीम सरपंचों के काम की निगरानी करेगी। मनोहर लाल ने कहा कि इसके साथ ही सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कामों पर नजर रखेगी। कहां किस काम के लिए कितना पैसा निकाला जा रहा है और कितना लग रहा है। इस सब पर सरकार की नजर रहेगी। सरपंचों के काम में गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।