हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: बंडारू दत्तात्रेय

Haryana government committed to the welfare of farmers: चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार कृषि को लाभप्रद बनाने और किसानों के लिए कल्याण व उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 14 फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद करके एक देशभर में अनूठा उदाहरण पेश किया है। इतना ही नहीं, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीदी गई फसल की एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे डाली गई है। इसके अलावा, किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। भावांतर भरपाई योजना के अन्तर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत चार वर्षों में 4157.73 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई गई है। साथ ही, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं में ढाल बनकर किसान के साथ खड़ी रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 32.06 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपये के क्लेम दिये गये हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है। गत चार वर्षों में प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को लगभग 1845.95 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई।

प्राकृतिक खेती के लिए 13,388 किसानों ने कराया पंजीकरण

राज्यपाल ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए शुरू किए गए समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब तक 13,388 किसानों ने अपना पंजीकरण किया है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जिला करनाल के घरौंडा, जीन्द के हमेटी तथा सिरसा के मंगियाना में 4 प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 1 लाख 72 हजार एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की सुविधा दी गई है। प्रदेश में 12 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ में इजराइल की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।

गन्नौर में 3050 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट, पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपये की लागत से सेब, फल एवं सब्जी मण्डी निर्माणाधीन

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1095 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये की लागत से नई तथा अतिरिक्त अनाज व सब्जी मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गन्नौर में 3050 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट तथा पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपये की लागत से सेब, फल एवं सब्जी मण्डी निर्माणाधीन है। राज्य की 108 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई-नाम) से जोड़ा गया है। इसके अलावा, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मण्डियों में कैंटीन शुरू की गई हैं। 15 और मंडियों में भी ऐसी कैंटीन जल्द शुरू की जाएंगी।

देसी गायों के प्रोत्साहन हेतु हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को दिया जाता है 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया करवाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, 2, 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेरी इकाइयां स्थापित करने पर लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सांझी डेयरी योजना को पायलट आधार पर जिला अम्बाला, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र और सिरसा के पांच गांवों में लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देसी गायों के प्रोत्साहन हेतु हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना भी चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अन्तर्गत 30,747 लाभार्थियों को अब तक 72.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख 50 हजार पशुपालकों को कार्ड दिए जा चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपये प्रतिव्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने पशुपालकों को उनके द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से मोबाइल पशु चिकित्सा की अनूठी पहल की है। पूर्ण रूप से निर्मित 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की खरीद की जा चुकी है।

गन्ने की आगामी पिराई सीजन 2024-25 के लिए अगेती और पछेती किस्मों के लिए 400 तथा 393 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने का निर्णय

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2023-24 हेतु गन्ने की अगेती किस्मों के लिए राज्य परामर्शी मूल्य 386 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती किस्मों के लिए 379 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। सरकार ने आगामी पिराई सीजन 2024-25 के लिए भी अगेती और पछेती किस्मों के लिए क्रमश: 400 तथा 393 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने का निर्णय लिया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, सरकार ने कैथल और जींद, रोहतक और महम, करनाल और असंध, गोहाना और सोनीपत तथा पलवल सहकारी चीनी मिलों में कलस्टर आधार पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार पानी की एक-एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए, नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के दौरान रीमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें जे.एल.एन. फीडर तथा हांसी शाखा की प्रमुख परियोजनाएं भी शामिल हैं। डार्क जोन में खेतों में एकत्रित हुए बारिश के पानी से भू-जल पुनर्भरण के लिए 893 रिचार्ज वैल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान जिला महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जलाशयों का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ लीटर पानी संरक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ-साथ गन्दे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1689 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार यमुना तथा उसकी सहायक नदियों-गिरि और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी में प्रवाह के लिए सरस्वती नदी पुनरुद्धार तथा धरोहर विकास परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 388.16 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। आदिबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हो गया है। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून, 2026 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके अलावा, सरकार रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।

प्रदेश में हाईवे व सडक़ों का जाल बिछाकर लोगों की आवाजाही को बनाया गया सुगम

हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा सरकार की प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पहली प्राथमिकताओं में से एक है। बुनियादी ढांचा मजबूत होने से प्रदेश के लोगों का जीवन तो सरल बनाता ही है, साथ ही उद्योग और निवेश को आकर्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। वर्तमान समय में प्रदेश में 4 लेन और 5 लेन के हाइवे का जाल बिछाया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह-जगह फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए गए हैं। इसके साथ ही मेट्रो का विस्तार हुआ है, नई रेल लाइनें बिछी हैं। राज्य ने एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं।

उन्होंने कहा कि अब हरियाणा का प्रत्येक जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया है। प्रदेश में 19,920 करोड़ रुपये की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सडक़ों का सुधार किया गया। इसके अलावा, 2322.43 करोड़ रुपये की लागत से 2123 किलोमीटर लम्बी नई सडक़ों का निर्माण किया गया है। जिससे लोगों की आवाजाही आसान हो गई है। 

उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों के दौरान 728 करोड़ रुपये की लागत से 36 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 1503 करोड़ रुपये की लागत से 52 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 1026 करोड़ रुपये की लागत से 2349 किलोमीटर लम्बी सडक़ों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 119 किलोमीटर लम्बी सडक़ों का कार्य प्रगति पर है। इस अवधि के दौरान यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाये गये हैं। रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन पर रेल सेवा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 470 करोड़ रुपये की लागत से भिवानी-डोभ भाली रेल लाइन, 410 करोड़ रुपये की लागत से मानहेरू-बवानी खेड़ा रेल लाइन, 350 करोड़ रुपये की लागत से रेवाड़ी-काठूवास रेलवे लाइन तथा 310 करोड़ रुपये की लागत से काठूवास-नारनौल रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया किया गया है। इन लाइनों के दोहरीकरण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात व माल ढुलाई सुगम होगी। इसी तरह से कैथल में एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और ट्रैक के व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। कुरुक्षेत्र शहर में 265.18 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। के.एम.पी. एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ पलवल के पृथला से सोनीपत तक 5,566 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है।

श्री दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। इससे राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और विमानन क्षेत्र, उड़ान प्रशिक्षण अकादमियों, रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल में कौशल विकास, तथा एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में तेजी आएगी। हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड््डा बनाया गया है। अप्रैल माह से इस एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू होने की सम्भावना है। अम्बाला में 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।

13 लाख ग्रामीण घरों में पहुंचाया पेयजल

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत ‘हर घर-नल से जल’ अभियान के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन देकर पीने का पानी पहुंचाया गया है। सरकार ने महाग्राम योजना के अन्तर्गत, 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक संवर्धित पेयजल आपूर्ति की है। प्रदेश में गत चार वर्षों में 261 करोड़ रुपये की लागत से 17 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6060 करोड़ रुपये की लागत से 88 नहर आधारित तथा 1750 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं।

यमुनानगर में 7272 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट क्षमता की नई यूनिट का निर्माण होगा

श्री दत्तात्रेय ने कहा कि मेरी सरकार ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास और प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर में 7272 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाने वाली 800 मेगावाट क्षमता की नई यूनिट का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौंपा गया है। यह कार्य 57 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत आज तक 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। इसी तरह से प्रदेश में 1809 करोड़ रुपये की लागत से 28 नए सब-स्टेशनों की स्थापना की गई है, मौजूदा सब-स्टेषनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 266 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 67,418 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, 70,000 नये सोलर पंप लगाए जाएंगे।

रोडवेज के बेड़े में 5300 बसों से लोगों की आवाजाही को बनाया सुगम

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में बसों की संख्या 4500 से बढ़ाकर 5300 की हैं। मानेसर सहित गुरुग्राम और फरीदाबाद में सम्बन्धित महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा सिटी बस सेवा शुरू की जा चुकी है। सरकार ने 9 अन्य शहरों-पानीपत, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी में सिटी इलेक्ट्रिक ए.सी. बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें से पानीपत व यमुनानगर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा चुकी है। यह सेवा चरणबद्ध ढंग से जून, 2024 तक अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी। छात्राओं व महिलाओं के लिए 213 मार्गों पर 181 विशेष बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है।

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