छोटे औद्योगिक प्लाटों को कारण बताओ नोटिस वापस लें सरकार- आप
Government to Withdraw Show Cause Notices
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित और सलाहकार श्री धर्म पाल को लिखे पत्र में छोटे औद्योगिक प्लाट मालिकों को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर उचित विचार करने का अनुरोध किया है। उन्हें एमएसएमई (MSME) के तहत व्यवसाय करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए।
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प्रेम गर्ग ने अनुरोध किया है कि प्रशासन 2 कनाल और उससे ऊपर के प्लाटों के लिए रूपांतरण नीति की तर्ज पर, सभी आकार के औद्योगिक प्लाटों के लिये इसे फिर से लॉन्च कर सकता है। शुल्क प्रचलित कलेक्टर दरों का एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है। इन प्लाटों को बड़े प्लाटों की तरह बहुमंजिला इमारतों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन केवल 1.5 की अधिकतम एफएआर के साथ ग्राउंड और पहली मंजिल की अनुमति दी जा सकती है।
इस तरह प्रशासन रूपांतरण शुल्क और बढ़े हुए जीएसटी के रूप में करोड़ों की कमाई कर सकता है। 250 वर्ग गज के प्लॉट के मालिक को 50 लाख रुपये तक और कनाल प्लॉट धारक को 100 लाख रुपये का भुगतान करने में कोई संकोच नहीं होगा। अगर उसको एमएसएमई (MSME) के अनुसार व्यापार करने और पहली मंजिल तक उसारी की अनुमति मिल सके। वैसे भी उनमें से अधिकांश ने पहले ही पहली मंजिल का निर्माण कर लिया है और उल्लंघन के लिए रोज़ दंड के खतरे का सामना कर रहे हैं।
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ऐसी सभी के लिए जीत की स्थिति होगी। उल्लंघन अपने आप नियमित हो जाएंगे और व्यवसायी लोगों को दैनिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यापार करने में सुगमता को सही अर्थ देने के लिए प्रशासन को व्यवसाय के अनुकूल होना चाहिए। इस तरह प्रशासन न केवल रूपांतरण शुल्क से कमाएगा, बल्कि जीएसटी संग्रह में भी भारी उछाल आएगा। इस तरह के कदम से चंडीगढ़ के निवासियों के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।