बिहार में बालू खनन पर सरकार का बड़ा ACTION, अवैध खनन वालों पर ताबड़तोड़ सख्ती!

पटना, 7 जनवरी: Bihar Cracks Down on Illegal Sand Mining: बिहार सरकार ने राज्य में बालू खनन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। बालू के अवैध खनन, परिवहन, और भंडारण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन व्यक्तियों या कंपनियों को बालू खनन के लिए पट्टा (लाइसेंस) दिया गया है, उन्हें अब खनन से संबंधित सभी नियम और शर्तों की जानकारी दी जाएगी।

प्रधान सचिव ने बैठक में की समीक्षा
हाल ही में खान एवं भू-तत्व विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बालू खनन, राजस्व संग्रहण, अवैध खनन, परिवहन, और भंडारण से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

फ्लैक्स पर प्रदर्शित होंगे खनन नियम
बैठक के बाद प्रधान सचिव ने निर्देश दिए कि बालू घाटों और पत्थर खनन से संबंधित शर्तों और नियमों को बड़े-बड़े फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। यह फ्लैक्स जिला खनन कार्यालयों और बालू खनन वाले स्थानों पर लगाए जाएंगे। इनमें यह जानकारी भी दी जाएगी कि बालू के अवैध खनन या परिवहन पर क्या-क्या दंड लगाए जा सकते हैं।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करें। विभागीय छापेमारी के दौरान पकड़ी गई अवैध गतिविधियों की जानकारी अगले दिन दोपहर 12 बजे तक राज्य मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।

खनन पट्टा धारकों को दी जाएगी जानकारी
जिनके पास खनिज पट्टा या ठेका है, उन्हें खनन के सभी आवश्यक नियम और शर्तों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे तय मानकों के अनुरूप ही खनन करें। इससे अधिक खनन या नियमों के उल्लंघन की संभावना कम होगी।

अवैध खनन पर नियंत्रण की कोशिश
राज्य सरकार का यह कदम बालू खनन को नियंत्रित करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जिलों के खनिज पदाधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। इन कदमों से न केवल बालू खनन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राजस्व संग्रहण में भी बढ़ोतरी होगी।