सरकार ने 13 और नए जिलों की बनाई योजना 

अर्थ प्रकाश/ बोम्मा रेडड्डी 
अमरावती(आंध्र प्रदेश)। सरकार ने 13 नए जिलों के गठन के लिए कुछ दिनों में अधिसूचना जारी  करने का फैसला किया है और राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 होगी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधान सभा चुनाव के पिछले साल वादा किया था कि विकेंद्रीकरण बेहतर प्रशासन और शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने के लिए जिलों की संख्या 13 से बढ़ाकर 26 की जाएगी। 
इससे पहले आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र एक इकाई के रूप में और इस तरह राज्य में नए जिलों के गठन के बाद 25 जिले होने चाहिए। बाद में अराकू लोकसभा क्षेत्र को दो जिलों में बनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह सबसे बड़ा है।

नए जिलों के गठन की प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई भी अधिकार क्षेत्र में बदलाव न करें। यह हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के मद्देनजर किया जा रहा है। भारत की जनगणना 2021 के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के साथ। नए जिलों के गठन को स्थगित करने का एक और कारण कोरोना वायरस महामारी भी है। आंध्र प्रदेश जिला पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राजस्व विभाग नए जिलों के गठन से पहले एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करेगा। 

एक महीने के लिए सुझाव प्राप्त होंगे और मौजूदा अधिसूचना में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अंतिम अधिसूचना उस तारीख को निर्दिष्ट करेगी जब नए जिलों का गठन किया जाएगा। हिन्दू संप्रदाय के अनुसार नव वर्ष का आगमन उगादि के पर्व से की जाती है उस पर्व से ही नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार कमर कस रही है।