व्यापारियों के लिए खुशखबरी: पांच फीसदी टैक्स स्लैब हो सकती है खत्म 

नई दिल्ली। व्यापारियों के लिए अगले महीने सरकार खुशखबरी लेकर आ सकती है। सूत्रों के अनुसार, जीएसटी काउंसिल अगले महीने अपनी बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को हटा सकती है। इस स्लैब को हटाकर ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट को 3 फीसदी और बाकी को 8 फीसदी के नए स्लैब में डाला जा सकता है। केंद्र सरकार इसके जरिए राज्यों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी करना चाहती है ताकि उन्हें कंपनसेशन के लिए केंद्र पर निर्भर न रहना पड़े। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3 फीसदी टैक्स लगता है। कुछ अनब्रांडेड और अनपैक्ड प्रोडक्ट ऐसे भी है जिनपर जीएसटी नहीं लगता। सूत्रों ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काउंसिल कुछ नॉन-फूड आइटम्स को 3त्न स्लैब में लाकर छूट प्राप्त वस्तुओं की लिस्ट में कटौती का फैसला कर सकती है। 5 फीसदी वालै स्लैब को खत्म कर इसे 7, 8 या 9 फीसदी किया जा सकता है।

एक फीसदी की बढ़ोतरी पर 50 हजार का एडिशनल रेवेन्यू

कैल्कुलेशन के अनुसार, 5 फीसदी स्लैब में प्रत्येक 1 फीसदी की बढ़ोतरी (जिसमें मुख्य रूप से पैकेज्ड फूड आइटम शामिल हैं) से मोटे तौर पर सालाना 50 हजार करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। काउंसिल कई विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह अधिकांश वस्तुओं के लिए 8 फीसदी जीएसटी पर सहमति बनने की उम्मीद है। फिलहाल इन प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट 5 फीसदी है।

मई के मध्य में है बैठक की संभावना

पिछले साल काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में स्टेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी गठित की थी। इसका काम टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाकर और टैक्स स्ट्रक्चर में विसंगतियों को दूर करके राजस्व बढ़ाने के तरीके सुलझाना था। मंत्रियों का समूह अगले महीने की शुरुआत में अपनी सिफारिशें दे सकता है। त्रस्ञ्ज काउंसिल की अगली बैठक मई के मध्य में हो सकती है।