पंजाब में 1008 एकड़ पंचायती ज़मीन से अवैध कब्ज़े छुड़वाए: कुलदीप धालीवाल

शामलाट ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने के लिए पंचायत विभाग द्वारा विशेष सेल स्थापित

चंडीगढ़/ एस.ए.एस नगर, 12 मई:
ग्रामीण विकास विभाग ने अब तक पिछले 12 दिनों में 1008 एकड़ पंचायती ज़मीन से अवैध कब्ज़े हटाकर सरकार के सुपुर्द की है। आज यहाँ ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यालय में प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंचायती ज़मीनें से अवैध कब्ज़े हटाने की शुरू की गई मुहिम को राज्य भर में भरपूर स्वीकृति मिल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक कम से कम 302 करोड़ रुपए की बाज़ारी कीमत वाली ज़मीन से अवैध कब्ज़े हटाकर सरकार के सुपुर्द की जा चुकी है।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील के बाद बहुत से लोग स्वेच्छा से अवैध कब्ज़े छोडऩे के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से शामलाट ज़मीनें छोडऩे वाले लोगों और पंचायतों का पंजाब सरकार द्वारा विशेष सम्मान किया जाएगा। जो गाँव स्वेच्छा से अवैध कब्ज़े छोड़ रहे हैं, उनको विशेष सुविधाएं भी सरकार द्वारा दी जाएंगी। आज जि़ला फतेहगढ़ साहिब के गाँव छलेड़ी कलाँ ने स्वेच्छा से 417 एकड़ पंचायती ज़मीन से अवैध कब्ज़ा छोड़ा है, जिसके बारे में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा इस गाँव वालों की पहल के बदले गाँव में एक सरकारी पशु अस्पताल समेत कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसी ही एक और पहल का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि दोआबे में आलू की पैदावर करने वाले बड़े किसान ने स्वेच्छा से 35 एकड़ ज़मीन से अवैध कब्ज़ा छोड़ा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने इसके साथ ही बताया कि शामलाट ज़मीनों से अवैध कब्ज़े हटाने की मुहिम की रफ़्तार राजस्व महकमे के अधिकारियों की हड़ताल के कारण कुछ धीमी हो हुई थी। परन्तु अब हड़ताल ख़त्म हो गई है और यह रफ़्तार आने वाले दिनों में प्रति दिन 200 एकड़ अवैध कब्ज़े हटाने तक पहुँच जाएगी।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक विशेष नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर शामलाट ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ों के बारे में जानकारी साझा की जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शामलाट ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने के लिए पंचायत विभाग ने विशेष सेल स्थापित भी किया है। यह सेल अवैध कब्ज़ों के बारे में आंकड़े एकत्र, कानूनी पक्षों और अन्य पहलूओं की जाँच-पड़ताल करके पंचायती ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ों को हटाने संबंधी रिपोर्ट देगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि पंचायती ज़मीनों से बिना किसी भेदभाव के कब्ज़े हटाए जा रहे हैं, चाहे कोई आम व्याक्ति, चाहे कोई रसूखदार या सरकारी अधिकारी है, सबसे पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके पड़ाववार कब्ज़े हटवाए जाएंगे।

इस मौके पर मंत्री ने शामलाट ज़मीनों से अवैध कब्ज़े हटाने में प्रवासी भारतीय पंजाबियों द्वारा जानकारी देकर दिए जा रहे अहम योगदान की भी विशेष सराहना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि सरकार नहीं चाहती कि किसी के खि़लाफ़ कोई कार्यवाही की जाए, इसलिए लोग पंजाब की बेहतरी के लिए स्वयं ही पंचायती ज़मीनों से अवैध कब्ज़े छोडऩे के लिए आगे आएं।
इस मौके पर वित्त आयुक्त ग्रामीण विकास सीमा जैन, निदेशक ग्रामीण विकास गुरप्रीत सिंह खैहरा के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।