भ्रष्टाचार के खिलाफ नई हाई पावर कमेटी का गठन:मनोहर लाल

डिविजन स्तर पर हरियाणा विजिलेंस की छह नई इकाईयों का गठन
हर माह होगा शिकायतों का रिव्यू

चंडीगढ़, 24 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिविजन लेवल तक विस्तार करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गुरुवार को हरियाणा निवास में प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। इस कड़ी में यह 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर भी विचार किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाईयां गठित करने का निर्णय लिया गया है। डिविजनल लेवल पर इन इकाईयों की प्रोसीक्यूशन सैंक्शन डिविजनल कमिशनर के पास रहेगी। इन इकाईयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी,सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली एक करोड़ रुपये राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेवारी होगी। 
ग्रुप-ए श्रेणी के कर्मचारियों व एक करोड़ से अधिक राशि की शिकायतों की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले की तरह करता रहेगा। इसके अलावा विजिलेंस विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में पहले ही जिला विजिलेंस टीम कार्यरत हैं। सरकार ने इन्हें भी मजबूत किया है। पिछले 2 महीनों में इनके पास भी 98 शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच जारी है।  

भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टचार पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहली बार हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, हरियाणा करेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। भ्रष्टचार की शिकायतों के निवारण जल्द से जल्द करने के लिए इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी।

कर्मचारियों के लिए अलग से मानव संसाधन विभाग
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नए विभाग मानव संसाधन के गठन करने का भी निर्णय लिया है। इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़ा रिकॉर्ड, उनकी ट्रांसफर, उनके ऊपर चल रहे मामले व सेवानिवृत के बाद पेंशन से जुड़े मामले रहेंगे। यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा। फिलहाल इसके सचिव आईएएस चंद्रशेखर खरे को बनाया गया है।

प्रदेश में 30 मार्च से लोन देने का चरण होगा शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए आरंभ किए गए अत्योदय रोजगार मेलों के दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनके लाभार्थियों को 30 मार्च से लोन देने का चरण शुरू होगा। अभी तक 1 लाख 42 हजार परिवार इन मेलों में पहुंचे हैं, जिनमें से 82 हजार परिवारों के आवेदन सत्यापित किए गए हैं। भविष्य में भी यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी। अंत्योदय मेलों का मई में तीसरा चरण शुरू होगा।