Finance Ministry Allows Aadhaar Card : वित्त मंत्रालय ने 22 फर्मों को आधार पर आधारित ग्राहक वेरिफिकेशन की दी अनुमति
- By Sheena --
- Saturday, 06 May, 2023
Finance Ministry Allows Aadhaar Based Client Verification To 22 Companies
Finance Ministry Allows Aadhaar Card : आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक जरूरी दस्तावेज है। आज के समय में मोबाइल की सिम लेने से लेकर किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। और अब इसलिए वित्त मंत्रालय ने Amazon Pay (India) और Hero FinCorp सहित 22 वित्तीय कंपनियों को अपने ग्राहकों का आधार-आधारित प्रमाणीकरण करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ये 22 कंपनियां, जो पहले से ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संस्थाओं की रिपोर्ट कर रही हैं, अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपने ग्राहकों की पहचान और लाभकारी स्वामित्व विवरण सत्यापित कर सकती हैं।
Blue Tick in Gmail: ट्विटर और इंस्टाग्राम के बाद अब गूगल जीमेल यूजर्स को भी देगा 'ब्लू टिक', देखें क्या होगा फायदा और कैसे करें खुद को वेरीफाई
वेरीफिकेशन के लिए ये कंपनिया होंगी आगे
त्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि 22 कंपनियां को आधार-बेस्ड वेरीफिकेशन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें हीरो फिनकॉर्प गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन, आईआईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं।
अन्य संस्थाएं भी कर सकती हैं इस्तेमाल
इसको लेकर नांगिया एंडरसन एलएलपी पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि ग्राहकों का आधार प्रमाणीकरण बैंकिंग कंपनियों के लिए सत्यापन के तरीकों में से एक के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की मदद से आधार-बेस्ड बैंकिंग के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा भी इसे अपनाया जा सकता है। आधार अधिनियम के तहत ऑफलाइन सत्यापन, पासपोर्ट का उपयोग और कोई अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज या पहचान के तरीके शामिल हैं। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, ग्राहक के पास सत्यापन के तरीके का चयन करने के लिए स्वैच्छिक विकल्प हैं। झुनझुनवाला ने कहा, "व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा के हित में, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम रिपोर्टिंग संस्थाओं को ग्राहक की आधार संख्या या कोर बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत करने से रोकता है, जहां पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है।"