फैक्ट चेक :एससी/एसटी सब प्लान पर ईनाडू गलत आर्टिकल।
Fact Check
(अर्थप्रकाश/बोम्मा रेडड्डी)
अमरावती :: (आंध्र प्रदेश) Analysis: आंध्र प्रदेश राज्य (Social Welfare and Tribal Welfare Departments) ने ईनाडु पेपर में प्रकाशित एक समाचार पत्र के लेख को पूरी तरह से असत्य और लेख में प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने की निंदा प्रदेश सरकार ने समाचार पत्रों को बताया है कई नेताओं ने प्रेस वार्ता करके उक्त समाचार पत्र को दिखाकर अल्टीमेटम दिया सत्यता अध्यक्षता की सफाई अगर नहीं देते हैं तो हम इसको पर कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे इसके अलावा भी कई गलत खबरें छापा है कोर्ट में मिली सूट के वजह से इस तरह के गलत प्रचार करना भी कानून के तहत गलत ही है कहा उपमुख्यमंत्री अमजद बादशाह 30 गलत खबर की खंडन किया तथा श्री झूपड़ी ने भी गलत खबर कहा। लेख को आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के तहत प्रकाशित किया गया था।
तकनीकी रूप से कहें तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून के कारण बजट में कोई योजना या उपयोजना नहीं है। ये आवंटन एससी कंपोनेंट और एसटी कंपोनेंट के नाम से किए जा रहे हैं। शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार पर आवंटन किया जा रहा है। साफ है कि आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के बाद इन साढ़े तीन सालों में सबसे ज्यादा फायदा एसटी और एससी को हुआ है. इस बात का सबूत है कि सरकार हर पात्र एससी और एसटी के लिए बहुत ही पारदर्शी तरीके से योजनाओं को लागू कर रही है, जिन्होंने अपने आधार कार्ड विवरण के साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभ उठाया है।
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