ED Raids

नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी अभी दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देशभर में 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि केवल हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर एजेंसी की रेड चल रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में ही यह कार्रवाई कर रही है.

इस मामले में दूसरी बार छापेमारी

केंद्रीय एजेंसी इस मामले में दूसरी बार छापेमारी कर रही है. इससे पहले उसने छह सितंबर को देशभर के करीब 45 ठिकानों पर छापे मारे थे. ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है.

सीबीआई ने अगस्त में मारे थे छापे

सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया (50), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास तथा सात राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापे मारे थे. अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा समेत कई विभाग हैं. ईडी इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि क्या पिछले साल नंवबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं बरती गईं.

जैन से ईडी करेगी पूछताछ

बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में ईडी जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने के लिए एक स्थानीय अदालत से अनुमति प्राप्त की है और उम्मीद की जा रही है कि एजेंसी आज यानी शुक्रवार को तिहाड़ जेल में जैन से पूछताछ करेगी, जहां वह कथित हवाला सौदे से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से कैद हैं.

इन तारीखों पर जैन से होगी पूछताछ

सूत्रों की मानें तो ताजा मामले में ईडी को 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन से 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है. बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिना विभाग के मंत्री जैन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उनके पास स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी.

कैसे उपजा था विवाद

सूत्रों ने कहा कि ईडी ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए आप सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक स्थानीय अदालत से अनुमति मांगी थी जो उसे मिल गई. आबकारी नीति में धन शोधन का ईडी का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपी बनाया गया है. आबकारी नीति को अब वापस ले लिया गया है.

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