कोरोना के बावजूद 8 हजार 455 करोड़ अतिरिक्त कमाए

आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स कलेक्शन में 18 प्रतिशत का किया इजाफा 
वैट और सेंट्रल टैक्स कलेक्शन से 27.53 प्रतिशत अधिक पैसा मिला : दुष्यंत 
अकेले शराब बिक्री से ही 17 प्रतिशत अधिक राजस्व प्रदेश ने किया हासिल 

चंडीगढ़, 1 अप्रैल। हरियाणा ने कोरोना काल के बावजूद इस बार टैक्स कलेक्शन में नया रिकार्ड बनाया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 8 हजार 455 करोड़ रुपये अधिक जुटाए हैं। टैक्स क्लेक्शन में 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने शुक्रवार को यहां बताया कि सबसे ज्यादा 27.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स क्लेक्शन में दर्ज की है। 
वहीं स्टेट जीएसटी में 16 फीसदी और आबकारी क्लेक्शन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आबकारी एवं कराधान विभाग दुष्यंत के पास ही है। दुष्यंत ने कहा कि कोरोना की पाबंदियों के बावजूद हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग ने कार्यकुशलता का परिचय देते हुए ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की कुल प्राप्तियां वर्ष 2020-21 में 46,151 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 54,606 करोड़ रुपये हो गई है, यह 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। 
इसी तरह वैट और सीएसटी क्लेक्शन वर्ष 2020-21 के 8,852 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,289 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 27.53 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं एसजीएसटी की कुल क्लेक्शन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल 30,507 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,385 करोड़ रुपये हो गई है, जो लगभग 16 प्रतिशत ज्यादा है। आबकारी कर संग्रह में भी 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह 6,792 करोड़ रुपये से बढ़कर 7931 करोड़ रुपये हो गया है। 
दुष्यंत ने कहा कि सरकार ने बीते ढाई वर्षों में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर जोर देकर पारदर्शिता को बढ़ाया है। जीएसटी-पीवी एप के प्रोटोटाइप से कर-संग्रह में समय और पैसे की बचत हो रही है। यह एप उन फर्जी फर्मों का जल्द पता लगाने में मदद करती है, जो गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास कराती हैं। साथ ही नई आबकारी नीति में शराब की हर बोतल का रिकॉर्ड रखे जाने की व्यवस्था की गई। इससे टैक्स चोरी रुकी है। 
विभाग के सॉफ्टवेयर में शराब के ठेकों को आबंटित करने का कार्य आनलाइन, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-भुगतान, ई-परमिट और ई-पास जैसे कामों को शामिल किया है। सभी डिस्टिलरी, ब्रेवरीज, बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इनकी मॉनिटरिंग विभाग के पंचकूला स्थित मुख्यालय में होती है। दुष्यंत ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है। 
इसके तहत शराब की तस्करी करता पाए जाने पर 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी। आबकारी विभाग ने बीते वर्ष में विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी करने वाले 640 लोगों पर कार्रवाई कर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है। उपमुख्यमंत्री ने आबकारी और कराधान विभाग के माध्यम से टैक्स क्लेक्शन में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को राज्य की जनता को समर्पित करते हुए कहा, हरियाणा को आधुनिक और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।