तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं गुजारा भत्ता मांगने की हकदार

Divorced Muslim women are entitled to ask for maintenance- एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस बात पर बल देता है कि भरण-पोषण एक मौलिक अधिकार है, न कि केवल दान का कार्य। इस निर्णय के महत्व को समझने के लिए, हमें 1985 के शाह बानो मामले पर फिर से विचार करना चाहिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हालाँकि, इस प्रगतिशील फैसले को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा कमजोर कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम महिला केवल इद्दत अवधि-तलाक के 90 दिनों के दौरान ही भरण-पोषण मांग सकती है।

2001 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने का एक पुरुष का दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती या खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती। आज के आदेश ने तलाकशुदा महिला के सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार को और मजबूत किया है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। हालिया मामला मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका पर केंद्रित था, जिसे एक पारिवारिक न्यायालय ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का निर्देश दिया था। समद ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिसमें तर्क दिया गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 1986 के अधिनियम का सहारा लेना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह सीआरपीसी की धारा 125 से अधिक प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।" यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि भरण-पोषण का अधिकार धार्मिक अधिकारों से परे है। सीमाओं को पार करते हुए, सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया गया। न्यायालय ने गृहणियों द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका और त्याग पर जोर दिया, भारतीय पुरुषों से अपने जीवनसाथी पर अपनी भावनात्मक और वित्तीय निर्भरता को पहचानने का आग्रह किया।

पीठ ने कहा कि कुछ पति इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि पत्नी, जो एक गृहिणी है, भावनात्मक रूप से और अन्य तरीकों से उन पर निर्भर है। भारतीय पुरुषों के लिए समय आ गया है कि वे परिवार के लिए गृहणियों द्वारा की जाने वाली अपरिहार्य भूमिका और त्याग को पहचानें।" यह निर्णय एक शक्तिशाली संदेश देता है कि भरण-पोषण दान का विषय नहीं है, बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यह तलाकशुदा महिलाओं के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, उन्हें वह सम्मान और गरिमा प्रदान करता है जिसकी वे हकदार हैं। इसके अलावा, यह लैंगिक समानता के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत कानून लिंग-तटस्थ सीआरपीसी के तहत राहत के लिए एक महिला के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकते।

इस ऐतिहासिक निर्णय की अखंडता को बनाए रखने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि मौलवी और समुदाय के नेता व्यक्तिगत कानूनों का हवाला देकर इसके महत्व को कम करने से बचें। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह पुष्ट होता है कि महिला का भरण-पोषण का अधिकार सीआरपीसी में निहित है, जो व्यक्तिगत कानूनों को पीछे छोड़ देता है। इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय और समानता की दिशा में एक कदम के रूप में मनाया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी आवाज़ सुनी जाए। संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए आशा की किरण है, जो उन्हें उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करके सशक्त बनाता है। यह एक प्रगतिशील कदम है जो लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

(लेखिका :- रेशम फातिमा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं।)