डिफॉल्टर राइस मिल्लरों के लिए एक मुश्त निपटान नीति लाने संबंधी विस्तृत विचार-विमर्श

Detailed discussion on bringing out one time settlement policy for defaulter rice millers- मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की आर्थिकता के साथ जुड़े हर एक मामले के प्रति बेहद संजीदा पहुँच अपना रही है। इसी के मद्देनज़र डिफॉल्टर राइस मिल्लरों के सभी बकाए के निपटारे के लिए एक मुश्त निपटान नीति (ओ.टी.एस.), 2023 लाने संबंधी आज यहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री लाल चंद कटारूचक के साथ इस बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

विभाग के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में सेक्टर 39 स्थित अनाज भवन में हुई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि यह नीति सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जायेगी, जिसके बाद इसको मंजूरी के लिए वित्त विभाग (एफ.डी.) के पास भेजा जायेगा।

इस अवसर पर मंत्री को बताया गया कि लगभग 1885 चावल मीलों की तरफ ब्याज समेत 11917 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। मंत्री ने आगे कहा कि पिछली नीति 2019-20 में, जिन मामलों का निपटारा नहीं हुआ था, उनको एप्लीकेशन फीस भर कर इस नयी स्कीम में अप्लाई करने का विकल्प दिया गया है।

इस मौके दूसरों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव गुरकिरत किरपाल सिंह, डायरेक्टर घनश्याम थोरी, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ उपस्थित थे।