निर्यात प्रतिबंध के बावजूद भारत इस देश को लगातार भेज रहा हजारों टन प्याज

Onion Export: भारत सरकार ने यूं तो देश में प्याज की बढ़ती घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए 8 दिसंबर, 2023 को शिपमेंट पर बैन की घोषणा कर रखी है. अब नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की मंजूरी दी है. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब ईद और उसके बाद राम नवमी का त्योहार करीब आ रहा है. प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन के बावजूद मित्र देशों के लिए की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अब तक 79,150 टन प्याज के एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी भी दी जा चुकी है. 

डीजीएफटी ने देर रात जारी किया ऑर्डर

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मंगलवार देर रात ये आदेश जारी किया है. ये एक्सपोर्ट उस 14,400 टन प्याज के अतिरिक्त होगा, जिसे पहले 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात करने की मंजूरी दी गई थी. यह एनसीईएल के जरिए किया जा रहा है, जिसने हर तिमाही के लिए 3600 मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की लिमिट तय कर रखी है.

कौन-कौन से उपाय लिए हैं केंद्र सरकार ने

अल नीनो की वजह से सूखे के कारण सरकार को वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान प्याज निर्यात को रेगुलेट करने के लिए नीतिगत कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी थी. इन सब उपायों के जरिए घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाने का लक्ष्य रखा गया. 

इन उपायों में 19 अगस्त, 2023 को प्याज के एक्पसपोर्ट पर 40 फीसदी ड्यूटी लगाई गई. 

इसके बाद 29 अक्टूबर, 2023 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य- मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (एमईपी) लगाया गया.

8 दिसंबर, 2023 से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए. 

सरकार अपने बफर स्टॉक से जारी कर रही है प्याज

प्याज की बढ़ती कीमतों के साथ केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से इस मुख्य सब्जी को जारी कर रही है. इसने 26 मार्च को एनसीसीएफ और एनएएफईडी को चालू रबी-2024 फसल के दौरान देश की बफर जरूरत के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था.