Haryana : केंद्र सरकार ने मंजूरी के बावजूद भी हरियाणा की बड़ी परियोजनाओं को बजट नहीं दिया्र: दुष्यंत चौटाला  

Despite approval, the Central Government did not give budget to the big projects of Haryana: चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय बजट को हरियाणा के चुनावी वर्ष को देखते हुए बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश तक सीमित रहा, जबकि सरकार की मंजूरी के बावजूद भी हरियाणा की बड़ी परियोजनाओं को बजट में जगह नहीं मिली। दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। 

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासनिक मंजूरी वाले हरियाणा के 3500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्रोजेक्ट हिसार-रेवाड़ी हाईवे को केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया लेकिन 10 दिनों में 11 पुल गिरने वाले राज्य बिहार में 36 हजार करोड़ रुपए का विशेष बजट केवल सडक़ों के विकास के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के रेल परियोजनाओं के बजट में भी केंद्र सरकार ने हरियाणा की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि झज्जर-फरुखनगर रेल का विस्तार, कैथल-बहादुरगढ़ में रेल लाइन को एलिवेटेड बनाने और स्टेशन के पुनर्निर्माण के मंजूर प्रोजेक्ट को भी केंद्र ने अपने बजट में जगह नहीं दी।

किसान सम्मान निधि का बजट घटाने से दो करोड़ किसान योजना से हुए वंचित

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने की बात करने वाली भाजपा ने किसानों के बजट को भी कम करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या 11.39 करोड़ से घटाकर 9.26 करोड़ कर दी है यानी कि अब करीब दो करोड़ लाभार्थी किसान इस योजना से हट गए है। इसी तरह खाद्य सब्सिडी का बजट भी पिछले वर्ष के मुकाबले 12 हजार करोड़ रुपए कम है।

घर खरीदने वाले आम लोगों पर कैपिटल गेन टैक्स की पड़ेगी भारी मार, केंद्र सरकार करे पुनर्विचार

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने टैक्स जुड़े एक गंभीर विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में कैपिटल गेन टैक्स को छह प्रतिशत करके सरकार ने बड़े बिल्डरों को मुनाफा देकर आम लोगों पर टैक्स की भारी मार मारी है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स बढ़ोतरी से घर खरीदने वाले आम लोगों को बेचने के दौरान टैक्स देना होगा जबकि पहले यह टैक्स बिल्डरों को चुकाना पड़ता था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस विषय पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए वे केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखेंगे और हरियाणा सरकार को भी इसको लेकर जरूर कदम उठाना चाहिए क्योंकि हरियाणा को इसका ज्यादा नुकसान होगा।

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