हरियाणा के गांवों पर नायब सरकार हुई मेहरबान: मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए की राशि की मंजूर

Deputy Government has been kind to the villages of Haryana- पंचकूला। हरियाणा में अब गांवों का विकास शहरी गति के समान होगा। सरपंचों और पांचों को किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास की धारा दिनरात गांवों में बहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन शब्दों के साथ शुक्रवार को पंचकूला में प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विकास के लिए 2400 करोड़ की राशि मंजूर की। यही नहीं मुख्यमंत्री ने सरपंचों और पंचों के मानदेय  में वृदिध की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों के विकास पर खर्च होने वाली राशि 900 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंचायतों को कुशल और हाईटेक बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी।

पंचायतों का समान विकास होगा। शहरों के विकास पर 900 करोड होगा। इस तरह सरकार गांव शहर में विकास कार्यों पर कुल 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कहा कि पहले गांव में पांच लाख देकर गाते रहते थे कि तेरे गांव को पांच लाख रूपए दे दिए। परंतु आज ये पांच लाख की बात नहीं है। जब से 2014 से भाजपा की सरकार बनी है। पांच लाख की गिनती नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कि ये स्थित थी परंतु हमने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि हमने बदलाव किया है। हम देखते हैं कि पंचायतों का बजट 2014 से पहले 600 करोड़ रूपए था जो आज बजट 70276 करोड़ रूपए हो चुका है। ग्रामीण विकास में जमीन आसमान का अंतर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की एससी बीसी की धर्मशालाएं और चौपालों की लिस्ट आई है। इनमें जितनी चिन्हित हुई है। उन एससी बीसी की चौपालों के सुदृढ़ीकरण, उनके रखरखाव और नवीनीकरण के लिए 1.18 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज राज्य के वित्त आयोग के माध्यम 492 करोड़ रूपए की राशि सीधी सरपंचों के खातों में जाएगी जो हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च होगी।

इस अवसर पर सरपंचों को हालही में किए अपने वादे का स्मरण कराते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में डयूटी भी लगाई गई थी कि सरपंचों से पूछ कर कि कहां कहां विकास कार्य चलने है तुरंत एस्अीमेट बना लिजिए। गांव के अंदर विकास की झड़ी लगा सकें। जो भी वहां की समस्यायें हों उनकी प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहली बार भूतपूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन देने का काम पहली बार भाजपा सरकार देने का काम किया है। पेंशन देते समय हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने इनेलो हो या कांग्रेस कांग्रेस काल के सरपंच किए सिर्फ भाजपा ने पेंशन देने का काम किया है। उन्होंने संरपचों के पूर्व प्रतिनिधियों की पेंशन मंे डेढ़ गुणा पेंशन मंे बढ़ोतरी किए जाने के साथ साथ जिला परिषद के चेयरमैन, उपचेयरमैन मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की घोषणा की।

सरकार और पंचायतों का उंगली और नाखून का रिश्ता

सीएम ने कहा कि सरकार का पंचायतों के साथ उंगली और नाखून के समान रिश्ता होता है। दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यही वजह है कि उन्होंने सरपंचों का प्रोटोकाल तय किया है उन्हें डीसी एसपी के समान शक्तियां देकर उनका मान बढ़ाया है। उन्होंने तय किया है कि प्रदेश में मेरे किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ट्यूबवेल को तुरंत शिफ्ट होना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि दो किलोवाट कनेक्शन पर कोई सरचार्ज नहीं होगा। यदि व्यक्ति महीने के लिए घूमने के लिए गया है तो बिल जीरो आएगा। उन्होंने कहा कि सरपंचों को चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। वे ग्रामीण विकास के लिए जो भी प्रस्ताव विधायक को भेजेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हर प्रस्ताव को पंचायतों के हित में पास करेंगे।