70 वीं BPSC की परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी, हाई कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

BPSC: बीएससी 70वीं पीटी को रद्द करने के लिए बिहार हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके कारण हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा है। 14 फरवरी तक जवाबी हालकनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर रियाचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने सुनवाई की।

पीटी में गड़बड़ी के कारण याचिका दायर

आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। हाई कोर्ट की पीठ ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवेदक को अर्जी दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि पेपर में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अर्जी दायर की गई, लेकिन इस संस्था को कैसे पता की गड़बड़ी हुई है? कोर्ट ने आयोग व राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा करने की अर्जी दी है। उन्हें विचार करके बताना है कि यह अर्जी योग्य है या नहीं। वहीं आवेदक की ओर से अंतिम आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहस में भाग लिया इस अर्जी में केंद्र सरकार सहित बची राज्य सरकार के गृह विभाग एवं डीजीपी को प्रतिवादी बनाया गया है।

पहले भी हुई है याचिका दायर

इसके पूर्व इसी संस्था की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई। गौरतलब है कि इस अर्जी पर न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने गत 16 जनवरी को सुनवाई करते हुए पॉइंट के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को 30 जनवरी तक हलफनाम दायर करने की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया था की परीक्षा का परिणाम अर्जी के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।