दिल्ली में फ्री बिजली बंद; केजरीवाल सरकार ने कहा- अब नहीं मिल पाएगी, एलजी ने फाइल रोक ली है, उधर से जवाब- नाटक नहीं

Delhi Free Electricity Latest Updates: दिल्ली में अब फ्री बिजली नहीं मिलेगी। 200 यूनिट तक जिनके जीरो बिल आते थे। कल से कुल बने यूनिट के हिसाब उनके बिल जनरेट होंगे और उन्हें अपने बिल चुकाने होंगे। जबकि 200 से 400 यूनिट तक जिन-जिनके बिल आधे होते हैं। उन्हें भी अपने बिल कल से अब पूरी तरह चुकाने होंगे। यानि केजरीवाल सरकार की तरफ से अब किसी को भी बिजली पर न पूरी तरह से सब्सिडी मिलेगी और न ही आधी तरह से।

दरअसल, ऐसा कहना है दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी का। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही है। आतिशी ने कहा कि, कल से केजरीवाल सरकार न तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे पाएगी और न ही 200 से 400 यूनिट तक आधा बिल माफ कर पाएगी। आतिशी ने बताया कि, केजरीवाल सरकार ने तो कैबिनेट में आने वाले वर्ष तक के लिए बिजली पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया था। लेकिन एलजी ने रुकावट डाल दी।

आतिशी ने कहा कैबिनेट से फाइल पास करके एलजी के पास भेज दी गई थी। लेकिन एलजी कार्यालय से फाइल पास नहीं की गई। फाइल को रोक लिया गया। एलजी कार्यालय से फाइल रिलीज नहीं की जा रही है। इलसिए जब तक एलजी कार्यालय से फाइल पास होकर नहीं आती तब तक केजरीवाल सरकार बिजली पर सब्सिडी का पैसा जारी नहीं कर सकती है।

ऊर्जा मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से टकराव बढ़ा

इधर, बिजली सब्सिडी को लेकर अब केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। ऊर्जा मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद एलजी ऑफिस से एक बयान जारी किया गया है। एलजी ऑफिस ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजनीति ना करने की नसीहत दी है।

एलजी ऑफिस ने कहा है कि 'बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। उन्हें और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही फाइल क्यों भेजी गई? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर आज प्रेस कांफ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत है?'

यह भी पढ़ें- पंजाब में BJP को झटका; जालंधर उपचुनाव से पहले यह बड़ा नेता AAP में शामिल, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिलाई सदस्यता