Defence Budget 2025: डिफेंस के क्षेत्र में इस वर्ष हुई पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि

Defence Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट पेश किया है, जिसमें पिछली साल की तुलना में 9% की वृद्धि देखने को मिली। यानि पिछली साल डिफेंस सेक्टर में जितने खर्च किए गए थे उससे 9% अधिक खर्च इस साल डिफेंस सेक्टर में होने की उम्मीद है। तो चलिए थोड़े विस्तार से जानते हैं कि इस साल डिफेंस के क्षेत्र में निर्मला सीतारमण जी ने कितने रुपए आवंटित किए।

डिफेंस सेक्टर को हुआ 9% अधिक लाभ

निर्मला सीतारमण जी ने 2025 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.81 लाख करोड रुपए आवंटित किए जो चालू वित्त वर्ष में आवंटित 6.2 लाख करोड रुपए से काफी अधिक है। कुल आवंटन में से 4.88 लाख करोड रूपए राजसव अव्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वेतन परिचालन लागत और रखरखाव शामिल है। जबकि 1.92 लाख करोड रुपए पूंजीगत व्यय है जिसमें नए उपकरणों की खरीद, और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को मौजूदा 4.8 प्रतिशत से घटकर जीडीपी के 4.4% पर लाना है, इस अंतर को पटने के लिए केंद्र ने बाजार से 11.54 लाख करोड रुपए जताने की योजना बनाई है।

12 लाख तक आय कर में मिलेगी छूट

रक्षा के अलावा बजट में मध्यम वर्ग कृषि और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण उपाय भी शामिल थे। सीतारमण जी ने ₹1200000 तक की वार्षिक आय पर कर छूट और कर्ज लाभ के पुनर्गठन की भी घोषणा की। उन्होंने बेरोजगारी से निपटने और फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 नई योजनाएं भी शुरू की है। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और इंजन के लिए 48614 करोड रुपए आवंटित किए गए। जबकि नौसेना बेड़े के लिए 24390 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं। मुख्य कृषि पहलू में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 जिलों में उत्पादकता और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अतिरिक्त 5 साल का मिशन कपास किसानों का समर्थन करेगा, उच्च उपज और अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की किस्म को बढ़ावा देगा। साथ ही आपको बता दे की सरकार ने किसानों मछुआरों और डेयरी उत्पादकों को कई प्रकार से लाभ प्रदान करने की भी कोशिश की है। सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा 5 लख रुपए से बढ़कर 7 लख रुपए तक कर दी गई है।