प्रदेश की सूक्खू सरकार के पहले 100 दिन के निर्णय

हिमाचल प्रदेश: में 11 दिसम्बर, 2022 को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के सत्ता सम्भालने के साथ जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नये युग का सूत्रपात हुआ। प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए है। इस अवधि में प्रदेश सरकार को प्रदेशवासियों का अपार सहयोग व विश्वास मिला है। एक साधारण से परिवार में जन्मे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अनेक मुश्किलों और चुनौतियों से गुज़रे है इसलिए वे जरूरतमंदों का दर्द भली-भांति समझते है। यही वजह है कि सरकार बनते ही सरकार ने समाज के अति संवेदनशील लोगों के सिर पर एक अभिभावक के तौर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। वकील मुख्यमंत्री वे सरकार में सत्ता सुख भोगने नहीं बल्कि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने के ठोस इरादों के साथ आए हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन प्रदान करने के संकल्प के साथ प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार को अप्रत्याशित कर्ज के बोझ, कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के संशोधित वेतनमान के लम्बित एरियर व महंगाई भत्ते की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली। आर्थिक संकट की स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने विकास की गति में कोई कमी नहीं आने दी है। इसकी झलक सरकार के शुरुआती 100 दिनों में लिए गए अनेक कड़े व ऐतिहासिक निर्णयों में साफ नज़र आती है।

प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही बजट में आम नागरिक को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने, महिलाओं व बेटियों के सशक्तिकरण, किसानों-बागवानों की आय बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पर्यटन और उद्योग क्षेत्रों को निवेशक मित्र माहौल प्रदान कर आर्थिकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने की दिशा में कारगर कदम उठाए है। राज्य सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सराहनीय पहल को है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली। 

1. प्रदेश की विकास यात्रा के अभिन्न अंग रहे सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से हमने उनकी लम्बे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को पूरा किया है। मंत्रिमंडल की प्रथम मेन्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम (ओपीएस) के अधीन लाने का एतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
2. 15 मई, 2003 के उपरान्त सेवानिवृत हुए एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस पैशन दी जाएगी। एनपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जा रहा है। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों के अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2023 से नहीं की जाएगी।
3. यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत ही रहना चाहता है तो वह अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए दे सकता है।
4. ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च करेगी। महिलाओं को 1500 रुपये देने का संकल्प
5. महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल स्तर को उप समिति गठित की गई है। युवाओं को रोजगार
6. युवाओं के लिए रोजगार के एक लाख अवसर सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल स्तर को उप समिति गठित की गई है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खाका तैयार करेगी। 
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष
7. 101 करोड़ रुपये के शुरुआती प्रावधान के साथ प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। 
8. उनकी उच्च शिक्षा, जेब खर्च, स्वरोजगार तथा नियंत्रित बालिका को घर बनाने के लिए 3 विस्वा भूमि सहित तीन लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।
9. वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रमों के आवासियों, निराश्रित महिलाओं एवं मूक-बधिर बच्चों को सर्दी व गर्मी के कपड़े खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये वस्त्र अनुदान देने का फैसला भी किया गया है। 
10. बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृह में रहने वालों को 500 रुपये फेस्टिव ग्रांट प्रदान करने का निर्णय। 
11. मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत टूटीकंडी में महिलाओं के लिए तथा सोलन जिला के अर्को में पुरुषों के लिए देखभाल केन्द्र स्थापित करने की। 
12. सुख के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ अब ऑनलाइन माध्यम सभी https://sukhashray-hp.nic.in/ पोर्टल पर अंशदान को सुविधा। 
13. मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने को आयु 26 वर्ष से 22 वर्ष करने का निर्णय।

सामाजिक सरोकार
14. जिले के जनजातीय क्षेत्र किलाइ में गम्भीर मरीज को आपातकालीन स्थिति में विशेषज्ञ उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया। इसी प्रकार दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार के मरीजों को भी इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया।
15. हमीरपुर जिला के बिझड़ी क्षेत्र की गंभीर बीमारी से ग्रस्त 18 वर्षीय मीनाक्षी ठाकुर के इलाज का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय ।
16. शिमला शहर में झुग्गी में रहने वालों को आवास की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश। 
17. महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा। 
18. सर्दी के मौसम में निराश्रित व्यक्तियों को रैन बसेरों में स्थानांतरित करने, रजाई, कम्बल इत्यादि जरूरी सामग्री प्रदान करने के सभी उपायुक्तों को निर्देश |
19. दिल्ली में 'हिमाचल निकेतन' का शिलान्यास, प्रदेशवासियों को दिल्ली में ठहरने का मिलेगा तोसरा विकल्प। 
20. 90.362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्ज और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय।
21. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि 21 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपए तथा जिला स्तरीय पुरस्कारों की राशि पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने का निर्णय।
22. हिम- पूरक पोषाहार पुष्टि ऐप का विधिवत शुभारम्भ। 

व्यवस्था परिवर्तन 
23. परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले सामने आते हो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग किया। नई व्यवस्था होने तक सभी परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपा।
24. प्रदेश को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से समर्पित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो के गठन का निर्णय सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएंगी।
25. हिमाचल भवन व राज्य अतिथि गृहों में विधायकों द्वारा आम लोगों के समान किराया देने का निर्णय। 
26. पूर्व सरकार के कार्यकाल में बिना किसी बजट प्रावधान और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती के खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई किया।
27. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से फील्ड स्तर पर तैनात इंजीनियर्स की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई व निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा घटाई गई।
28. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अधिकारी पोस्टिंग वाले स्थान पर भूमि खगे। इसके साथ ही वे अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी भूमि खरीद नहीं कर पाएंगे। स्थानातरित होने के बाद भी दो साल तक कोई अधिकारी पुराने पोस्टिंग स्थान पर भूमिका पात्र नहीं होगा।
29. महत्वपूर्ण विकास परिसर में वन अधिकारियों को वन स्वीकृतियों के मामलों में जीने के लिए भू-अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित मामलो का समयबद्ध निपटान के संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश।
31. मंडी स्थित ओल्ड पुलिस लाइन में तीन करोड़ रुपये की लागत से निर्मित व्योमनेत्र (इंटीग्रेटिड सर्विलैस एंड क्राइम रिस्पांस सेंटर) का लोकार्पण। 
32. सरकार के प्रयासों से ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट कम्पनी के बीच लगभग 67 दिन तक चला विवाद का सर्वमान्य हल हिमाचलवासियों व उद्योगों के हितों की रक्षा।
33. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
34. मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 के तहत लाने का निर्णय।
35. विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय योजना का उद्देश्य जी.एस.टी. से पहले के समय में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आकलन के लिए लंबित लगभग 50 हजार मामलों का निपटारा करना है।
36. हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एच.पी.एम.सी. में समाहित करने को मंजूरी प्रदान।
37. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान। 
38. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में एक माह के भीतर 804 करोड़ रुपये के भूमिमुआवजे वितरित।

ऊर्जा हरित राज्य बनेगा हिमाचल
39. हाईड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का निर्णय इससे प्रदेश के औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप में बेहतर मूल्य एवं निर्यात में प्राथमिकता प्राप्त होगी। 
40. वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य।
41. हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए आगामी नौ महीनों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित। 
42. हिमऊर्जा को पांच मैगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम और पांच मैगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 10 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के निर्देश। 
43. एस. जे. वी. एन.एल. को आगामी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्देश। 

इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्यावरण संरक्षण 
44. पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को नवाचार सुझावों के साथ प्रदेश में लागू करने का निर्णय। 
45. परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश व प्रदेश का पहला विभाग बना।
46. परवाणु - नालागढ़-कना हमीरपुर- नादौन देहरा परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय। 
47. रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई-बसों के संचालन, लोकल डिपो को पूर्णत: इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने, नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोलने तथा दो साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करने का निर्णय।
48. इस लक्ष्य को पाने के लिए निगम के बेड़े में 300 नई ई-बसें शामिल करने और 400 करोड़ रुपये की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत करने का निर्णय 
49. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्र, भार क्षमता और सामान के लिए स्थान जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करने के निर्देश।

पर्यावरण संरक्षण
50. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर 14 से 25 मार्च, 2023 तक ई-अपशिष्ट एकत्रीकरण एवं जागरूकता अभियान का शुभारंभ यह वैन हिमाचल प्रदेश सचिवालय तथा शिमला शहर के अन्य भागों से ई-अपशिष्ट एकत्रित करेगी। 
51. वर्ष 2023-24 में प्रदेश के बंजर वन क्षेत्रों में पौधरोपण कर चरणबद्ध तरीके से वनीकरण की नई पहल करने का निर्णय।
52. प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई कटाई सम्बन्धी मामलों के निपटान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय
53. हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनसंरचना का निर्णय।

गुणात्मक शिक्षा
54. हर विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय आगामी वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 18 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे जो अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से लैस होंगे।
55. राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला को स्मार्ट स्कूल में बदलने के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा
56. बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए शिमला के आनंदपुर (शोधी) सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एण्ड क्रिएटिविटी को समर्पित करने का निर्णय। 
57. नई केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री स्कूल्ज़ फॉर राइजिंग इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान।
58. सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में पर्याप्त कर्मचारियों के साथ एक डिग्री कॉलेज खोलने और सुजानपुर कॉलेज मे अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा।
59. पहली से आठवी कक्षा तक के सभी लड़कों व लड़कियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रदान करने का निर्णय। लगभग 5.25 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। 

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
60. राज्य सरकार तीन स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा विकसित करने पर 1620 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 
61. लगभग 1010 करोड़ रुपये की लागत से हमीरपुर, चम्बा और नाहन में नए चिकित्सा महाविद्यालयों को भी सुद्द किया जाएगा।
62. हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर से संबंधित सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
63. नर्सिंग शैक्षणिक ढांचा और नए चिकित्सा महाविद्यालयों में हाई-एंड डायग्नोस्टिक क्षमता के लिए 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि के लिए जाइका से किया जा रहा विचार-विमर्श ।
64. प्रत्येक चिकित्सा खंड स्तर पर नागरिक अस्पतालों में द्वि-स्तरीय देखभाल सुविधा सुइद्द करने के लिए जाइका से 1215 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव। 
65. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन्सेटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय।
66. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा सेवा प्रदाता रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान। 
67. आई.जी.एम.सी. में लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुमंजिला ट्रॉमा ब्लॉक का लोकार्पण।

स्वच्छ पेयजल
68. सभी पेयजल योजनाओ मे फिल्टर और यूवी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग अनिवार्य
69. जल शक्ति विभाग को जलापूर्ति पाइपों की गुणवत्ता सुधारने और समुचित सफाई के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश। औद्योगिक निवेश से रोजगार
70. केन्द्र सरकार से बल्क ड्रग पार्क, ऊना के विकास के लिए 225 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त। 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश और 15,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने वाली इस मेगा परियोजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। 
71. राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 34 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान इनमें लगभग 1754.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित और 3635 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
72. मुंबई में देश के सबसे बड़े फार्मा एक्सपो में प्रदेश सरकार द्वारा 2,110 करोड़ रुपये के निवेश आशय के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। 
73. जैव-र्जा क्षेत्र में गत एवं अनुसंधान सहयोग के लिए आई.एस.बी. के साथ समन्वय कर चौड़ की पत्तियों और बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

पर्यटन
74. पर्यटन व अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाली में इंडोर स्टेडियम और आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण करने की घोषणा।
75. मनाली में यातायात सुचारू करने के लिए बाईपास निर्माण तथा सोलंगनाला में पर्यटकों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा। 
76. साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए डोभी और पीज को पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से विकसित करने का ऐलान।
77. जिला मुख्यालयों के आस-पास हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए उपायुक्तों को भूमि तलाशने व हस्तांतरण करने के निर्देश। 
78. कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने के उद्देश्य से पौंग बांध जलाशय में जलक्रीड़ा और हॉट एयर बैलून संचालन जैसी पर्यटन गतिविधियां आरम्भ कर पर्यटन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय।
79. इण्डिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण एवं पुरस्कार के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को बेस्ट रहसेयर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू, मोस्ट सौनिक रोदस श्रेणी में शिमला किन्नौर मार्ग तथा बेस्ट माउन्टेन डेस्टिनेशन्स श्रेणी में शिमला एवं मनाली देशभर में विजेता घोषित।
80. प्रदेश पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1311.20 करोड़ रुपये की परियोजना को एशियन विकास बैंक द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान।
81. श्री स्टार रेटिड और इससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय बागवानी।

गतिविधियों को प्रोत्साहन
82. राज्य में 1292 करोड़ रुपए की एचपीशिवा मुख्य परियोजना के पहले चरण के लिए 257 क्लस्टरों का चयन किया गया है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागीचे स्थापित कर लगभग 15,000 किसानों और बागवानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पाँच वर्षों में दो चरणों में लागू को जाने वाली इस परियोजना में लगभग 400 क्लस्टर में कुल 6000 हेक्टेयर भूमि पर बागीचे स्थापित किए जाएंगे।

अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
83. दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत सुदृढ़ किया जाएगा। हिमाचल देश का दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर उभरेगा। गांवों में दूध एकत्रीकरण के बाद क्लस्टर स्तर पर चिलिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे जहां से रेफ्रिजरेटिड वाहनों के माध्यम से दूध जिला स्तर पर स्थापित मुख्य संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। 
84. पशुपालन विभाग को बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश।
85. हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान।
86. वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ का युक्तिकरण करने को स्वीकृति प्रदान 26 इंजीनियर को सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित करने का निर्णय। 
87. यो खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र के साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान
88. हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान
89. सुजानपुर में आगामी वित्त वर्ष में नए बस अड्डे के निर्माण तथा नागरिक अस्पताल सुजानपुर में बिस्तरों की क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने के साथ-साथ यहां सभी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा।
90. एशियन विकास बैंक के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग (पी.आर.एफ.) मिशन के अंतर्गत 1292 करोड़ रुपए की एच.पी. शिवा मुख्य परियोजना के प्रथम चरण में 257 क्लस्टर चयनित लगभग 15000 किसानों व बागवानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित।
91. वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान।
92. सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के लिये राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान 
93. पांच लीटर कंग ड्रॉट वियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान। 
94. बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के फर्मन्टेशन से निर्मित स्प्रिंट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय।
95. राज्य में निगरानी के लिए मॉडयूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा के साथ प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय।
96. पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने एवं बस अड्डे के समीप पार्किंग सुविधा विकसित करने की घोषणा।
97.450 मेगावॉट क्षमता की शोगोग जलविद्युत परियोजना को जुलाई, 2025 तक पूरा करने के निर्देश।
98. गंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र को खड़ामुख होली सड़क पर चोली में नवनिर्मित पुल का शुभारम्भ।
99. मंडी शिवरात्रि के दौरान देव समाज के लिए एक करोड़ रुपये नजराने के रूप में देने की घोषणा।
100. जिला कांगड़ा में श्रीचामुण्डा नदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णया ।
101. जिला मण्डी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान।