पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फसल खेतों में ही है और किसानों को मुआवजा मिल गया - मलविंदर सिंह कंग

पिछली सरकारों में प्रभावशाली लोगों के घर में बैठकर गिरदावरी का काम होता था, आप सरकार में अफसर और विधायक खुद गिरदावरी करवा रहें - कंग

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा कर कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है - कंग

चंडीगढ़, 13 अप्रैल: Farmers got Compensation: आम आदमी पार्टी(आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पंजाब के इतिहास(history of Punjab) में ऐसा पहली बार हुआ है कि फसल खेतों में ही पड़ी हो और किसानों को नुकसान का मुआवजा मिल गया हो। 

वीरवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कंग ने कहा कि अब तक कुल 12 करोड़ रुपए बांटे गए है। पंजाब सरकार(Government of Punjab) द्वारा इसके लिए 150 करोड़ रूपये जिलों को भेज दिए गए हैं। कंग ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान प्रभावशाली लोगों के घर में बैठकर गिरदावरी का काम होता था इसलिए आम लोगों के घर में पैसा नहीं पहुंचता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में अफसर और विधायक खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर गिरदावरी का काम करवा रहे हैं।  

कंग ने कहा कि कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक(Cooperative Bank) के किसानों के उपर 7,625 करोड़ के जो लोन थे उन्हें तब तक के लिए फ्रिज कर दिया है जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंकों को 800 करोड़ रूपए का बेल आउट पैकेज भी दिया गया है।

इस दौरान न लोन देने की जरूरत होगी और न ही किसानों पर इसका कोई ब्याज पड़ेगा। इसे ब्याज मुक्त कर दिया गया है। किसानों को इस मुश्किल समय से निकालने के लिए  ₹15000 प्रति एकड़ का मुआवजा भी दिया जा रहा है जो अबतक का सबसे ज्यादा है। यह पैसा 20 दिन के अंदर ही खातों में पहुंचने लग गया है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए कंग ने कहा कि विरोधी बोल रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पिछली सरकार में चार पांच साल लग जाते थे। लेकिन मान सरकार पिछली सरकारों की तरह किसानों के प्रति लापरवाह नहीं है इसलिए मुआवजे के पैसे गेहूं की कटाई से पहले ही किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा कर एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है।

केंद्र पर हमला बोलते हुए कंग ने कहा कि केंद्र सरकार का पंजाब के लोगों के प्रति दोगलापन और द्वेष भरा रवैया है। केंद्र सरकार द्वारा रूरल डेवलपमेंट फंड 3% पंजाब को वापस आना था जिस पर बड़ा कट लगाया गया है। लेकिन पंजाब सरकार ने खुद वैल्यू कट की भरपाई करने का फैसला किया है क्योंकि किसानों को खुश रखना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। 

केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री तीन चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हमारा जो 3% फंड है उसे रिलीज किया जाए क्योंकि यह पंजाब के किसानों का अधिकार है और पंजाब का मंडीकरण देश में सबसे अच्छा है। लेकिन मोदी सरकार पंजाब के किसानों को कमजोर करना चाहती है। एमएसपी को लेकर भी केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के साथ धक्का कर रही है।

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