जल शुल्क पर विचार करने के लिए पार्षदों की समिति की बैठक

जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आम आदमी पार्टी गरीबों को जीरो वाटर टैरिफ पर, प्रति परिवार प्रति माह 20 किलोलीटर तक पानी देने के लिए वचनवध है, इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि प्रशासन का जल शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 से, जनहित में बिल्कुल भी नहीं है।  सिस्टम की अक्षमता के लिए जनता को परेशान नहीं किया जा सकता है।  यह बताया जाता है कि अनुमानित 45% से 50% पानी बर्बाद हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है।
 लाल डोरा के बाहर, गांवों और कोलोनीयों में हजारों अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं।  जिसे राजस्व अर्जित करने के लिए नियमित करने की आवश्यकता है।
 
 पिछली सदन की दो बैठकों में, मेयर ने सदन को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टी (भाजपा) पानी की दरों में वृद्धि के पक्ष में नहीं है और सभी 35 पार्षदों को प्रशासक के पास ले जाने का वादा किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी की दरें नहीं बढ़ाई जा सकें।  उनका आश्वासन आन रिकॉर्ड  है लेकिन अब लगता है कि मेअर साहिबा ने यू टर्न ले लिया है और पानी की दरों में वृद्धि के लिए प्रशासन की ही सोच  पर चल रही है।  पानी की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पहले एमसी हाउस द्वारा पारित किया गया था जब विपक्ष लगभग नगण्य था।
 
 अब इस विषय पर फिर से विचार करने की जरूरत है।  इसलिए सीमित संख्या में पार्षदों की किसी समिति के समक्ष मामले को लाने की बजाय इस विषय पर पूरे सदन में ठीक से चर्चा कर सदन की अनुमति को नए सिरे से लिया जाना चाहिए।
 
 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 29 मार्च, 2022 को होने वाली सदन की बैठक में जल शुल्क मुद्दे को एजेंडा आइटम के रूप में शामिल करने का अनुरोध पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है।जिसका संज्ञान लेना चाहिए। 
 
हमने पहले ही मेयर से इस विषय को अजेंडा में शामिल करने  और पूरी बहस करने का अनुरोध किया है।  पूरे सदन को निर्णय लेने दें और तय करने दें कि शहर के सर्वोत्तम हित में क्या है।
 
 यद्यपि हम आज की बैठक में आपकी इच्छा के अनुसार भाग ले रहे हैं, लेकिन हम स्पष्ट कर रहे हैं कि पानी की दरों में बेवजह वृद्धि के साथ जनता पर बोझ डालने के लिए एमसी हाउस को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।
 
 प्रशासन की यह दलील, कि पिछले इतने सालों से पानी की दरों में संशोधन नहीं किया गया है, सही नहीं है क्योंकि पानी हर इंसान की आवश्यकता होने के कारण जनता को शून्य या न्यूनतम संभव टैरिफ पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
 
 इसलिए, जनहित को ध्यान में रखते हुए, एमसी हाउस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और समस्याओं के दीर्घकाल तक चलने वाले समाधान पर पहुंचने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।
 सीमित संख्या में पार्षदों की समिति किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी और ऐसी बैठक में लिया गया कोई भी निर्णय सदन की इच्छा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
 
 आम आदमी पार्टी जनता को विशेष रूप से आम आदमी के लिए किसी भी तरह के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ है और पानी की दरों में किसी भी वृद्धि के खिलाफ है।  कृपया इस बिंदु को बैठक के मिनट्स में रेकार्ड किया जाए।