लोकलुभावन घोषणा पत्र की चाभी से कांग्रेस की सत्ता का ताला खोलने की तमन्ना

देहरादून। 2022 में प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए ताल ठोक रही कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकलुभावन वायदों की बिसात बिछा दी है। दरियादिली दिखाते हुए तैयार की गई गुलाबी घोषणाओं की पोटली से युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसंख्यकों समेत तमाम वर्गों को रिझाया गया है। बेरोजगारी के हथियार से सरकार पर वार करती रही प्रमुख विपक्षी पार्टी ने चार लाख युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिया है। राज्यवासियों को 200 यूनिट तक निश्शुल्क बिजली, पांच लाख परिवारों को सालाना 40 हजार रुपये की सहायता देने का वायदा पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही पार्टी गैरसैंण में अवस्थापना विकास के लिए नीति आयोग के समक्ष विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी।

कांग्रेस का उत्तराखंड के लिए जारी घोषणापत्र गुलाबी वायदों से पटा ही है, साथ ही पार्टी ने इसके माध्यम से केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के आरोपों का जवाब देने के साथ पलटवार भी किया। 'उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र' के रूप में जारी इस घोषणापत्र के प्रस्तावना में आजादी के बाद से पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर 2014 तक केंद्र की कांग्रेस सरकारों के योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है। देश में टीकाकरण में योगदान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वाइरोलाजी समेत 42 उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। भाजपा जिसतरह 2014 के बाद केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाती रही है, कांग्रेस ने अपने अंदाज में जवाब देने की कोशिश की।

भाजपा के लिए आरोप पत्र

कांग्रेस ने भाजपा और राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप भी मढ़े। वर्ष 2016 में कांग्रेस की सरकार को धनबल से गिराने और पहली अंतरिम सरकार से लेकर वर्तमान तक मुख्यमंत्री बदलने के पार्टी के कदमों पर प्रहार किया है। साथ ही दो प्रमुख वित्तीय समस्याएं प्रदेश को देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। राज्य पर लगातार ऋण बढऩे और राजकोषीय घाटा बढऩे के लिए सरकार पर दोष मढ़ा गया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एक समीक्षात्मक श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है।

चार धाम, चार काम का संकल्प

उत्तराखंडी स्वाभिमान के रूप में चार धाम व चार काम में चार लाख युवाओं को रोजगार, गैस सिलिंडर के दाम 500 रुपये के पार नहीं जाने देने, पांच लाख परिवारों को सालाना 40 हजार रुपये और हर गांव व हर द्वार तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र को पांच लाख रुपये तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने और चारों धामों को प्लास्टिक कचरे से पूर्ण मुक्ति के लिए आरओ पानी की व्यवस्था का वायदा भी किया गया है।

सुधारेंगे राज्य की वित्तीय स्थिति

कांग्रेस ने सरकार बनने पर सबसे पहले राज्य की वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करने का संकल्प जताया है। वित्तीय और मानव संसाधन विकास व प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और इसके लिए पारदर्शी प्रबंध तंत्र की स्थापना की जाएगी। नए वित्तीय संसाधनों के विकास, निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्तियों के राज्य व समाज हित में उपयोग का भरोसा पार्टी ने दिया है।

जन भागीदारी से जन कल्याण

कांग्रेस ने कहा है कि विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी नौकरी पर लगी रोक तत्काल हटाई जाएगी। रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी। चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों को दोबारा भरा जाएगा। श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार की नौकरी, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का ब्लाक कैडर बनाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लाक कैडर व्यवस्था लागू की जाएगी। तीन वर्ष से अधिक समय तक बेरोजगार युवाओं को न्याय योजना के तहत विशेष बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उपनल व अनुबंध में लंबे समय से कार्यरत कर्मियों का चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण किया जाएगा। सात विभागों में महिलाओं को प्राथमिकता से भर्ती किया जाएगा। पुलिस विभाग समेत 40 प्रतिशत नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

शहीद परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी

पूर्व सैनिक कल्याण परिषद का गठन, परिषद में तीनों सेनाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ रैंक अधिकारियों व पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के साथ वीर नारियों का प्रतिनिधित्व होगा। प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सैनिक कल्याण बोर्ड में सेवा दे रहे कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिया जाएगा। राज्य पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड वेतन तत्काल देने और पुलिस मैस की व्यवस्था सुदृढ़ देने का वायदा किया गया है। सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों, होमगार्ड और पीआरडी जवानों के लिए कल्याण परिषद बनाई जाएगी। ग्राम प्रहरी व्यवस्था को सुदृढ़ कर मानदेय बढ़ाया जाएगा। सेना व सुरक्षा बलों के बलिदानियों के लिए सम्मान राशि दोगुना की जाएगी। बाह्य व आंतरिक सुरक्षा बल आयोग का गठन किया जाएगा।

विभिन्न वर्गों को राहत

कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों को भी लुभाया है। एक करोड़ रुपये कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 65 वर्ष के बाद पेंशन दी जाएगी। रेहड़ी, खोखे व पटरी पर व्यवसाय करने वालों की आमदनी बढ़ाने को राज्य स्तरीय नीति बनेगी। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैंडिंग जोन बनेंगे। पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख तक बढ़ाई जाएगी दुर्घटना बीमा योजना। श्रमिकों की पेंशन योजना को प्रभावी बनाएंगे। प्रत्येक ब्लाक में श्रमिक पंजीकरण व श्रमिक कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाएगी। कर्मकार बोर्ड को बहुपयोगी बनाया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की दर का वैज्ञानिक पुनरीक्षण होगा। गढ़वाल कमिश्नरी व कुमाऊं कमिश्नरी को मिली सचिवालय के रूप में विकसित करेंगे। संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों, फार्मासिस्टों, अधिवक्त वर्ग, मीडिया, वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों व दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाने समेत कई घोषणाएं की गई हैं।

57 हजार रिक्त पद भरेंगे

कांग्रेस ने वर्तमान में रिक्त 57 हजार पदों को पहले साल में भरने और प्रति वर्ष सरकारी नौकरी और नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने की बात कही है। सरकारी नौकरी में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने, 10 करोड़ से अधिक धनराशि की योजनाओं की स्वीकृति के समय रोजगार सृजन क्षमता को अर्हता मानक माना जाएगा।

महिलाओं के लिए 49 बिंदु

महिलाओं के लिए 49 बिंदुओं पर शक्ति विधान महिला घोषणापत्र जारी किया गया है। इसमें महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, समानता, सम्मान, सेहत व सुरक्षा को आधारबिंदु मानते हुए अगले पांच वर्ष में समयबद्ध लक्ष्य आधारित कार्यक्रम बनाने की बात कही गई है। महिला हेल्पलाइन समेत महिलाओं को तकरीबन हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। अवैध खनन बंद करने और खनन को उद्योग व व्यापार के रूप में मान्यता व सम्मान दिया जाएगा।

घोषणापत्र के मुख्य बिंदु:

• राज्य पुलिस कर्मियों को 4600 रुपये ग्रेड वेतन।
• राज्य की पहली स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनेगी।
• मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा फिर से होगी शुरू, सभी वृद्ध जनों को देंगे पेंशन।
• किसान आंदोलन के दौरान मुकदमें वापस लेंगे।
• साहित्य और रंगमंच की विधाओं के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड साहित्य अकादमी, फिल्म अकादमी और रंग कला अकादमी की स्थापना करेंगे।
• राज्य में लागू होगी लोकायुक्त व्यवस्था।
• पुलिस विभाग में 40 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित।
• राज्य के 15 ब्लाकों को सघन फल पट्टियों के रूप में करेंगे विकसित।