हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कामयाबी भरे दो वर्ष: मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूरी की 5 गारंटी

कर्मचारियों को ओपीएस, महिलाओं को 18 हजार साल सम्मान निधि, युवाओं को 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, दूध के दाम बढ़ाए 

शिमला: संदीप उपाध्याय: Chief Minister Sukhu fulfilled 5 guarantees: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने दो वर्ष में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने दो वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 5 गारंटी को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने जनता का भरोसा कायम रखते हुए साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती है, सरकार बनने पर वह पूरे करती है।  सरकार बनने के बाद सरकार ने कर्मचारियों से किए गए वायदे ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा पूरा किया है। इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों, पशुपालकों से किए गए वायदों को भी पूरा किया है। प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में बिलासपुर में 11 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 

कर्मचारियों से किया गया ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा पूरा किया 

प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से वायदा किया था कि प्रदेश में सरकार बनने पर ओपीएस को लागू किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों से किए गए वायदे को पूरा किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद कर्मचारियों से किए गए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया। जिससे प्रदेश के करीब 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि ओपीएस देने का निर्णय प्रदेश के विकास मे अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए लिया गया है। सरकार के ओपीएस लागू करने के निर्णय से प्रदेश के कर्मचारी खुश हुए। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का कर्तव्य है कि सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ओपीएस के लागू होने से एनपीएस के तहत पेंशन लेने वाले कर्मचारियों की पेंशन में 20 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। जिन कर्मचारियों को एनपीएस में 2000 के करीब पेंशन मिलती थी, उनको ओपीएस के तहत 35 से 40 हजार रुपए की पेंशन मिलने लगी है। 

महिलाओं को 18 हजार रुपए साल की सम्मान राशि

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं से किए वायदे को पूरा करते हुए 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर साल 18 हजार रुपए देने का निर्णय लिया। जिससे हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि के रुप में प्रदान की जा रही है। अभी तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश की 50 हजार से अधिक महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के हरोली स्थित कांगड़ मैदान में आयोजित समारोह में 7,280 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख- सम्मान निधि के तहत 4500-4500 रुपए तीन महीने की सम्मान निधि के रुप में महिलाओं को देकर योजना की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 18,000 प्रति वर्ष प्रदान कर रही है, ताकि वे स्वाभिमान के साथ जीवन-यापन कर अपने खर्चों के लिए अन्यों पर निर्भर न रहें। प्रदेश सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार कभी भी चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करती, बल्कि जन-सेवा ही हमारा एकमात्र ध्येय है।

सरकारी स्कूलों में इंग्लिस माध्यम की पढ़ाई शुरु, डे-बोर्डिंग स्कूल की भी शुरुआत 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के भविष्य माने जाने वाले बच्चों और युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन और रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैँ। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो और बड़े प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सुविधाएं भी मिलें। इस लिए मुख्यमंत्री में सरकारी स्कूलों में इंग्लिस मीडियम की पढ़ाई कराने की शुरुआत की है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को इंग्लिस मीडियम की हो रही है। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। इसके तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2026-2027 तक राज्य की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले हर जिले में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। जिनमें बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ खेलों का प्रशिक्षण भी मिल सके। डे- बोर्डिंग स्कूल बनाने का कार्य शुरु हो गया है। ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आधारशिला भी रख दी गई है। इसी तरह हर जिले में स्कूल के भूमि चयन करने के साथ-साथ निर्माण की प्रक्रिया भी शुरु होगी। 

युवाओं को स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ की स्टार्ट अप योजना 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल करने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के युवा उद्योगों के मालिक बन सकें, इसके लिए सरकार ने 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना शुरु की है, जिससे युवा अपनी नई सोच के साथ नए उद्योग स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी नई सोच के साथ ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ ही इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के युवा हर महीने 40 हजार रुपए तक की कमाई कर सकेंगे। ई-टैक्सी के साथ राज्य सरकार ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं ई-टैक्सी खरीदने वाले युवाओं को टैक्सी खरीदने के बाद आय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आय की अनिश्चितता को खत्म करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि ई-टैक्सियों को सरकार खुद ही हायर करेगी। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

दूध के दाम बढ़ाए : गाय का दूध 45 और भैंस का दूध 55 रुपए लीटर

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि आज भी प्रदेश की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिनकी आय का प्रमुख साधन खेती और पशुपालन है। सुखविंदर सुक्खू ने पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान कहा कि कि सरकार 1 अप्रैल 2024 से गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। प्रदेश में पशु पालकों का फायदा होगा। 
40 रुपए किलो गेहूं और 30 रुपए किलो मक्की 

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।  इसके तहत हिमाचल सरकार प्राकृतिक खेती से उगाया गया 20 क्विंटल अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार 40 रुपये प्रति किलो आधार पर गेहूं और 30 रुपये प्रति किलो आधार पर मक्की की खरीद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में हिमाचल सरकार का एमएसपी देश में सर्वाधिक है।
इस तरह प्रदेश सरकार ने दो साल के कार्यकाल में ही जनता को दी गई पांच गारंटी को पूरा कर दिया है। इसके साथ प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य भी किए जा रहे हैं।