चंद्रबाबू ने आंध्र के लिए वकालत की, रीइन्वेस्ट 2024 में गांधीनगर निवेशकों सभा से कहा
Chandrababu advocates for Andhra
सीएम नायडू ने 2030 तक आंध्र प्रदेश में 72.60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का वादा किया
** स्वच्छ ऊर्जा और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए आंध्र प्रदेश वैश्विक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा : नायडू
** अनंतपुर जिले में सोलर पार्क स्थापित करने के लिए पुरस्कार मिला।
( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )
गांधीनगर : Chandrababu advocates for Andhra: (गुजरात) माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन में सुर्खियां बटोरीं, जहां उन्होंने भारत के भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा की अपार संभावनाओं के बारे में बात की।
मुख्यमंत्री की पूर्ण बैठक में बोलते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने 2030 तक 72.60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आंध्र प्रदेश की प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा की, जो उसी वर्ष तक भारत के 500 गीगावाट के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह पहल रोजगार पैदा करेगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा में अग्रणी बनाएगी।
आंध्र प्रदेश को हरित ऊर्जा में अगले बड़े खिलाड़ी के रूप में बढ़ावा देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की तटरेखा, मजबूत औद्योगिक आधार, उत्कृष्ट परिवहन लिंक और सौर, पवन, पंप स्टोरेज और हरित हाइड्रोजन में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कर छूट, सब्सिडी और आसान विनियमन के साथ-साथ कुशल कार्यबल शामिल हैं। उन्होंने कहा, "मैं भारत में हरित ऊर्जा के लिए सबसे अच्छे पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनाना चाहता हूं।"
माननीय मुख्यमंत्री ने अक्षय ऊर्जा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, अनुसंधान एवं विकास, नीति समर्थन और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने ज्ञान साझाकरण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए एक वैश्विक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की।
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 40 गीगावाट सौर ऊर्जा, 20 गीगावाट पवन ऊर्जा, 12 गीगावाट पंप स्टोरेज, 25 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण, 1 एमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव, 2500 केएलपीडी जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 500 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के साथ अक्षय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि एपी ने अब तक 4335.28 मेगावाट सौर, 4083.57 मेगावाट पवन ऊर्जा, 106 मेगावाट लघु जलविद्युत, 443 मेगावाट जैव ऊर्जा और 36 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा स्थापित की है। अनंतपुरम, कुरनूल और कडप्पा जिलों में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए। प्रकाशम जिले और श्री सत्यसाई जिले में 2700 मेगावाट की अन्य सौर क्षमता आने वाली है।
माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू कर रही है और 2026-27 तक 10 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 26 मॉडल सोलर गांव (प्रत्येक जिले में 1 सोलर गांव) और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के सहयोग से 2025-26 तक 150 मेगावाट तक संतृप्ति मोड पर सरकारी भवनों का सोलराइजेशन करने का लक्ष्य रखा है।
“पीएम कुसुम के हिस्से के रूप में, राज्य ने 3725 मेगावाट की कुल क्षमता वाले कृषि फीडरों के फीडर स्तर पर सोलराइजेशन को लागू किया है और 31,275 ऑफ ग्रिड सोलर पंपसेट भी लगाए हैं। एपी ने अपने परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (वीआरई) उत्पादन को संतुलित करने और ग्रिड असंतुलन को कम करने के लिए 43.89 गीगावाट की अनुमानित क्षमता वाले 39 स्थानों पर पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है”, उन्होंने कहा। मैं पी4 - सार्वजनिक, निजी, लोगों की भागीदारी शुरू कर रहा हूँ। मैं लोगों को अक्षय ऊर्जा में भागीदार के रूप में शामिल करना चाहता हूँ।”
मसौदा आईसीई नीति 2024 के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहनों के बारे में बताते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दे रही है और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए कई पहल, नीतियां और प्रोत्साहन शुरू कर रही है।
"सरकार पवन परियोजनाओं और टरबाइन निर्माताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करेगी और आरई उपकरण विनिर्माण और आरई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क माफ करेगी और नवाचार को बढ़ावा देने और एक हरित, अधिक लचीले ऊर्जा ग्रिड में योगदान देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पूंजी और ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इनके अलावा, सरकार आरई उपकरण निर्माताओं को उत्पादन प्रोत्साहन और खर्च कम करने और आरई विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजली की लागत और बिजली शुल्क पर सब्सिडी प्रदान करेगी" उन्होंने कहा।
"अगली क्रांति हरित ऊर्जा क्रांति होगी," उन्होंने टिप्पणी की
ऊर्जा के विशेष मुख्य सचिव श्री के. विजयानंद ने अनंतपुर में सोलर पार्क स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्य और केंद्रीय मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
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