चंडीगढ़ बिजली वितरण में एक नए युग की शुरुआत

चंडीगढ़ बिजली वितरण में एक नए युग की शुरुआत  ,बिल मिलेंगे ऑनलाइन
चंडीगढ़ प्रशासन, एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौता ,
विभाग में कर्मियों की उठापटक जारी, 167 ने ली वीआरएस

अर्थ प्रकाश
चंडीगढ़, 31 जनवरी। Chandigarh Power Distribution: यूटी में लंबे समय से बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर चला आ रहा असमंजस आज समाप्त हो गया। शुक्रवार देररात 12 बजे के बाद चंडीगढ़ में बिजली का निजीकरण अपने असली स्वरूप में आ गया।
चंडीगढ़ प्रशासन, एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (ईईडीएल) और चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौता हुआ, जो शहर की बिजली आपूर्ति को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरपी-संजीव गोयनका (आरपी-एसजी) समूह ने अपनी सहायक कंपनी एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (ईईडीएल) के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (नवंबर 2024) और सर्वोच्च न्यायालय (दिसंबर 2024) से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया है। 

 अब शहर के नागरिकों को प्राइवेट कंपनी की ओर से बिजली का बिल प्राप्त होगा। बिल ऑनलाइन मोबाइल पर मिलेगा और इसे किसी भी आसान ऑनलाइन सेवा के जरिए अदा भी किया जा सकेगा। हालांकि, शहर में बिजली निजीकरण का व्यापक असर खुद बिजली विभाग पर पड़ा है। इधर, बिजली विभाग के निजीकरण पर मुहर लगी तो दूसरी तरफ विभाग के 167 कर्मियों ने अपना मुंह मोड़ लिया। कर्मियों ने विभाग से अपनी वीआरएस ले ली। हालांकि, विभाग के 500 आउस सोर्स कर्मचारियों को कंपनी में नियुक्त दे रही है। कंपनी का किसी भी कर्मचारी को निकालने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। 

निजीकरण योजना के तहत, संपूर्ण बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कार्य को ईईडीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस बदलाव से चंडीगढ़ में 2.35 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप है, जो चंडीगढ़ के बिजली क्षेत्र में बेहतर विश्वसनीयता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

ईईडीएल ने कर्मचारी सेवा शर्तों और पेंशन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, आरक्षित मूल्य से कहीं ज़्यादा 871 करोड़ रुपये का निवेश किया है। स्मार्ट ग्रिड और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण निवेश से 24 घंटे और 7 दिन विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। एक समर्पित हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ग्राहक सहायता को बढ़ाएगी। ग्रीन एनर्जी चंडीगढ़ के पर्यावरण लक्ष्यों और स्मार्ट सिटी परिवर्तन में योगदान देगी। संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) निष्पक्ष और पारदर्शी टैरिफ़ सेटिंग की देखरेख करेगा।

यह कदम न केवल बिजली सेवाओं को बढ़ाता है, बल्कि सरकारी संसाधनों को अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की ओर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति भी देता है।