Chandigarh-Zirakpur Border| चंडीगढ़-जीरकपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात; RAF साथ में, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकना है

चंडीगढ़-जीरकपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात; RAF साथ में, घेराबंदी के लिए तमाम बैरिकेडस, बसें खड़ी की गईं, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकना है

Chandigarh-Zirakpur Border Police Deployed

Chandigarh-Zirakpur Border Police Deployed Due To Punjab Farmers Protest

Chandigarh-Zirakpur Border Police Deployed: अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतरे पंजाब के किसान चंडीगढ़ कूच करने और यहां मोर्चा लगाने के लिए हुंकार भर चुके हैं। जिसके बाद पंजाब के साथ लगते चंडीगढ़ के सभी बार्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो रखी है।

खासकर चंडीगढ़-जीरकपुर बॉर्डर पर मंगलवार सुबह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। यहां चंडीगढ़ पुलिस के कई आलाधिकारी भी मौजूद हैं और दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के साथ-साथ यहां रैपिड एक्शन फोर्स यानि RAF को भी तैनात किया गया है। पुलिस और आरएएफ़ की पूरी टीम सुरक्षा उपकरणों से लैस है।

फिलहाल, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए घेराबंदी के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बार्डर पर तमाम बैरिकेडस रखे हैं। वहीं ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर सड़क किनारे बसें भी खड़ी की गईं हैं। जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग किया जाएगा। अगर किसान नहीं मानते तो उन्हें हिरासत में लेकर इन बसों में भरकर ले जाया जा सकता है। मसलन अब पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान आमने-सामने हैं।

पंजाब में भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती

बता दें कि, चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब के भी तमाम हिस्सों में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। संगरूर में लोंगोवाल के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद यहां माहौल और गर्म है। किसान भड़के हुए हैं। किसान लोंगोवाल पुलिस स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े हैं। जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है

किसानों की क्या मांगे हैं?

बताया जा रहा है कि, प्रदर्शनकारी किसान क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे सहित अपनी कई मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं। 16 किसान जत्थेबंदियों ने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार किसान राहत कोष के रूप में 50,000 करोड़ रुपये जारी करे। क्योंकि किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उनकी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा केंद्र केरल की तर्ज पर एमएसपी कानून बनाए।