चंडीगढ़ के 'मुख्य सचिव' पद पर बड़ा हंगामा; केंद्र सरकार ने एडवाइजर का पद खत्म किया, नोटिफिकेशन जारी तो आप-अकाली का विरोध

Chandigarh Chief Secretary Post: केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र ने बीते मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर चंडीगढ़ प्रशासक के एडवाइजर पद को खत्म किए जाने की जानकारी दी। वहीं बताया गया कि, अब एडवाइजर पद की जगह 'मुख्य सचिव' का पद होगा। यानि एडवाइजर पद की तब्दीली 'मुख्य सचिव' पद के रूप में की गई है। वर्तमान में एडवाइजर का पद आईएएस राजीव वर्मा के पास है।

वहीं इसके साथ ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में दो आईएएस अधिकारियों के पद भी बढ़ाए हैं, जिससे चंडीगढ़ प्रशासन में आईएएस अधिकारियों की संख्या अब 11 हो गई है। फिलहाल, चंडीगढ़ प्रशासन में सबसे अहम एडवाइजर के पद को खत्म कर 'मुख्य सचिव' पद क्रिएट किए जाने को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी बातें चल रहीं हैं कि, केंद्र द्वारा चंडीगढ़ को राज्य का दर्जा दिए जाने की तैयारी की जा रही है।

वहीं ऐसी ही कुछ बातों के बीच शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के 'मुख्य सचिव' पद पर हंगामा कर दिया है। यानि विरोध जताया है। चंडीगढ़ के लिए बनाए गए मुख्य सचिव पद पर प्रतिक्रिया देते हुए अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप ने कहा केंद्र पंजाब के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ में प्रशासक के एडवाइजर पद को खत्म करना यह दिखाता है कि पंजाब के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है।

केंद्र, चंडीगढ़ को राज्य बनाने की तैयारी में है। क्योंकि राज्यों में मुख्य सचिव होते हैं। मगर जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का है। पंजाब के गांवों को उजाड़कर चंडीगढ़ बनाया गया है और ये यूटी भी अस्थाई तौर पर है। कोई परमानेंट यूटी नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार चंडीगढ़ को या तो परमानेंट यूटी बनाने की कोशिश में है या फिर अलग राज्य का दर्जा देने की तैयारी में। अकाली दल प्रवक्ता अर्शदीप ने सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधा।

उन्होंने सीएम भगवंत मान से सवाल किया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह किए बिना ऐसे कदम कैसे उठा सकती है? क्या इस बारे में सीएम भगवंत मान को जानकारी थी। और अगर जानकारी थी तो पंजाब के सीएम ने इतनी बड़ी बात पंजाब के लोगों से क्यों छिपाई?

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AAP ने भी किया विरोध

चंडीगढ़ के 'मुख्य सचिव' पद को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया है। आप प्रवक्ता ने नील गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह फैसला लिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन में अब एडवाइजर के पद को खत्म कर चीफ सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति होगी। यह सही फैसला नहीं है। यह फैसला पंजाब को मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले पंजाब सरकार से सलाह लेनी चाहिए।

चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करना पंजाब के अधिकारों पर डाका मारना है। नील गर्ग ने कहा इससे चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कमजोर किया गया है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ पर सबसे पहला हक पंजाब का है। इसलिए आम आदमी पार्टी केंद्र से यह अपील करती है कि, इस तरह का कोई फैसला लेने से पहले पंजाब सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए।

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केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन