केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाई: पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल चेयरमैन

दिल्ली। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी बना दी है। इस बहुप्रतिक्षित कमेटी का चेयरमैन पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। नीति आयोग की तरफ से रमेश चंद इसके मेंबर होंगे। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के भी 3 मेंबर शामिल होंगे। इनके नाम SKM की तरफ से दिए जाने के बाद जोड़े जाएंगे।

हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी को नकार दिया है। SKM नेता डॉ. दर्शनपाल ने कहा कि यह कमेटी खास तौर पर MSP के लिए होनी चाहिए। इस कमेटी में कई दूसरी चीजें भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा कमेटी को MSP का कानूनी हक देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा यह कमेटी टाइम बाउंड होनी चाहिए। यह कमेटी असरदार नहीं सिर्फ सुझाव देने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि SKM की मीटिंग बुलाकर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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किसान आंदोलन खत्म करते वक्त बनी थी सहमति

केंद्र सरकार की ओर से तीन खेती कानून वापस लिए जाने के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करते वक्त सरकार और SKM के बीच MSP को कानूनी दर्जा देने के मुद्दे पर कमेटी बनाने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि SKM ने कमेटी के प्रारूप की जानकारी न दिए जाने पर कमेटी शामिल करने के लिए किसान नेताओं के नाम सरकार को नहीं सुझाए।

IIM अहमदाबाद के कुलपति भी शामिल

केंद्र सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान से डॉ. सीएससी शेखर और IIM अहमदाबाद से डॉ. सुखपाल सिंह को बतौर कृषि अर्थशास्त्री इस कमेटी में शामिल किया गया है। इसमें नेशनल लेवल पर पुरस्कार विजेता किसान के तौर पर भारत भूषण त्यागी को शामिल किया गया है।

किसान संगठनों की तरफ से यह मेंबर
कमेटी में किसान संगठनों से गुणवंत पाटिल, कृष्णबीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और सैय्यद पाशा पटेल को लिया गया है। किसान सहकारिता समूह प्रतिनिधि के तौर पर इफको चेयरमैन दिलीप संघानी और CNRI के महासचिव बिनोद आनंद को लिया गया है। CACP के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह भी इसमें होंगे।

यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी मेंबर
सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ वाइस चांसलर (वीसी) को भी कमेटी में शामिल किया है। इनमें राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्था के महानिदेशक डॉ. पी चंद्रशेख्रर, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के वीसी डॉ. जेपी शर्मा और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वीसी डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन शामिल हैं।

भारत सरकार के यह प्रतिनिधि होंगे शामिल
भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, सहकारिता मंत्रालय के सचिव और वस्त्र मंत्रालय के सचिव को भी इस कमेटी में रखा गया है। इनके अलावा संयुक्त सचिव फसल को मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है।

यह करेगी कमेटी
केंद्र सरकार के मुताबिक यह कमेटी किसानों के लिए MSP मिलने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक वैज्ञानिक बनाने का सुझाव भी देगी।