कैबिनेट सरकारी हेलीकॉप्टर पर लेगी फैसला, हिमाचल मंत्रिमंडल की 25 जुलाई को होगी बैठक; इस योजना की राशि पर भी होगी चर्चा

शिमला:हिमाचल मंत्रिमंडल की 25 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए एजेंडे पर अब काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार के हेलिकॉप्टर के लिए फैसला भी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी है, जिसमें बड़े हेलिकॉप्टर के लिए एक और छोटे हेलिकॉप्टर के लिए दो निविदाएं आई हैं। हालांकि रेट पिछले टेंडर के लगभग बराबर ही हैं।

राज्य सरकार के पास पिछले कई महीनों से अपना हेलिकॉप्टर नहीं है और आपदा के दौर में भी हरियाणा सरकार से हेलिकॉप्टर लेना पड़ा था। दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना की राशि को 65000 से बढ़ाकर 100000 रुपए करने जा रहे हैं।

इसके लिए भी अगली कैबिनेट में प्रस्ताव मांगा गया है। राज्य के मेडिकल कालेजों में कैजुअल्टी की जगह एमर्जेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने को लेकर भी कैबिनेट में केस भेजा जा रहा है। इस फैसले के जरिए राज्य सरकार एमर्जेंसी विभाग को स्टाफ उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल में बाढ़ से हुई क्षति को लेकर भी एक प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया जा सकता है।

केंद्र से नुकसान का जायजा लेने आई टीम खुद इस क्षति को देख चुकी है और राज्य सरकार से भी मुलाकात हो गई है। अब इनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार राहत राशि देने पर फैसला लेगी। कैबिनेट बैठक भी इस आपदा के बाद पहली बार हो रही है। इसलिए राहत कार्यों के अलावा भविष्य की रणनीति को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। मानसून सत्र को लेकर भी राज्य सरकार ने अभी फैसला लेना है। (एचडीएम)

जीपीएफ पर ब्याज दर निर्धारित

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर तय हो गई है। वित्त सचिव अक्षय सूद की ओर से इस बारे में रेजोल्यूशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पहली अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच 7.1 फीसदी ब्याज मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार ने जीपीएफ पर ब्याज दर पुरानी ही रखी है। दूसरी तरफ एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के लिए महालेखाकार कार्यालय नए जीपीएफ अकाउंट खोल रहा है। हालांकि अभी इसकी स्पीड धीमी है।