Bulldozer politics in UP: लखनऊ : बुलडोजर का नाम सामने आते ही अब यूपी की राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आ जाता है। बुलडोजर अब न्याय का ऐसा प्रतीक बन गया है कि कहीं कोर्ट-कचहरी जाने की जरूरत नहीं रह गई है। ऑन द स्पॉट सब न्याय हो रहा है। सवाल यह है कि संविधान से चलने वाले देश में क्या किसी की सम्पत्ति को सरकार बुलडोजर चलाकर नष्ट कर सकती है, अब कानून की भाषा में यह गैरकानूनी ही कहला रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह फिल्मी इंसाफ जनता को भी रास आ रहा है। बुलडोजर का चलना यह बताता है कि किसी ने किसी के साथ नाइंसाफी की है, जिसकी सजा उसे मिल रही है। 

सरकार के लिए हथियार बनी बुलडोजर राजनीति

उत्तर प्रदेश में 2020 में शुरू हुई बुलडोजर राजनीति अब (yogi Adityanath Bulldozer Model) योगी आदित्यनाथ सरकार का मुख्य हथियार बन गई है। बुलडोजर आमतौर पर तोड़फोड़ के उपकरण के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब यह न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राज्य के बाहर भी सुशासन का प्रतीक बन गया है। देश में ज्यादातर सरकारें, मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें अब बुलडोजर पर दांव लगा रही हैं। बुलडोजर को पहली बार जुलाई 2020 में योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रमुखता मिली, जब कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।

दुबे आठ पुलिसकर्मियों के नरसंहार का मुख्य आरोपी था और उसके घर पर बुलडोजर चलाना आतंकग्रस्त इलाके में त्वरित न्याय जैसा लग रहा था। पैगंबर पर नूपुर शर्मा के बयान का विरोध करने वाली मुस्लिम आवाजें, फिर प्रयागराज में बुलडोजर का निशाना बनीं और इस तरह की कार्रवाई को हिंदू स्वीकृति मिली। इसके बाद, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया डॉनों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जो दोनों सलाखों के पीछे थे। राज्य सरकार ने बुलडोजर के दम पर ढहते माफिया के घरों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटलों और इमारतों की तस्वीरें और वीडियो खुशी-खुशी जारी किए।

न्याय का प्रतीक बन गया है बुलडोजर 

एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है, ''भाजपा सरकार की बुलडोजर राजनीति कुछ और नहीं बल्कि एक नैरेटिव बनाने के लिए है और यह एक तेजी से खतरनाक रूप लेता जा रहा है। यह शायद उन लोगों के लिए एक चेतावनी संदेश है जो सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हैं। बुलडोजर धीरे-धीरे गलत करने वालों के खिलाफ न्याय के प्रतीक के रूप में उभरा और योगी समर्थकों, मुख्य रूप से हिंदुओं ने इस पहल की सराहना की। विधानसभा चुनाव के बीच एक स्थानीय दैनिक ने योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' का नाम दिया और इसने भाजपा के अभियान को अगले स्तर तक ले गया।

अपराधियों को घुटनों पर ला दिया बुलडोजर ने

अब चुनाव में बुलडोजर के पराक्रम और कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर से अपराधियों को घुटनों पर ला दिया, इसकी चर्चा होती है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे जहां भाजपा ने सत्ता में वापसी की, बुलडोजर की राजनीति पर मुहर लगा दी और जिस विपक्ष ने बुलडोजर को अत्याचार के प्रतीक के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, वह बैकफुट पर आ गया। बुलडोजर राजनीति की लोकप्रियता इस बात से जाहिर होती है कि होली के स्प्रिंकलर अब बुलडोजर के आकार में आते हैं और यहां तक कि राखी भी छोटे बुलडोजर के साथ आती है। बुलडोजर खिलौनों की एक पूरी श्रृंखला अब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइटों पर बेची जा रही है।
 

बुलडोजर मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी किया स्वीकार 

आगरा में कुछ युवकों ने योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद अपने शरीर पर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा के चित्र भी बनवाएं। बुलडोजर मॉडल के नतीजों ने मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों को खुली बाहों के साथ इस फार्मूले को अपनाने के लिए मजबूर किया, इसने योगी आदित्यनाथ को अपने दूसरे कार्यकाल में और भी आक्रामक तरीके से राजनीति के इस ब्रांड को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। यूपी पुलिस अब लगभग रोजाना माफिया डॉन से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है और लोग इसे लपक रहे हैं।
 

सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक से कर चुका इनकार 

बुलडोजर बाबा की राजनीति तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इसलिए उनकी छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में है जो किसी भी गलत काम करने वाले को बख्शेंगे नहीं। कानूनी विशेषज्ञ दबी जुबान में बुलडोजर कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल, पूरे देश में बुलडोजरों का उपयोग कर संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि शीर्ष अदालत द्वारा एक सर्वग्राही आदेश नगरपालिका अधिकारियों को सभी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकता है, बहस खत्म हो गई।
 

जनता के मूड के खिलाफ नहीं जाना चाहता कोई

उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, एक घर या संपत्ति को गिराने से पहले एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए लेकिन न्यायपालिका में जाहिर तौर पर लोगों के मूड के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। किसी इमारत को गिराने से पहले आपको अदालत की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन यहां तो इमारत को तोड़ा जाता है और फिर बैक डेट में कागजात तैयार कर स्वीकृत किए जाते हैं। कोई भी प्रक्रिया पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। योगी राज में गिराई गई हर इमारत को दूसरे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया बताया गया। बुलडोजर अब पूरे उत्तर प्रदेश में शोरगुल मचा रहा है और बीजेपी के लिए यह मामला जितना ज्यादा है उतना ही मजेदार है। भाजपा नेताओं का दावा है कि यही बुलडोजर 2024 के आम चुनावों में भी जबरदस्त फायदा देगा।

-समाचार एजेंसी आईएएनएस एवं अन्यत्र इनपुट के साथ