Big Reform In Power Sector : ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार जल्द;25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार जल्द;25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

Big Reform In Power Sector

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार जल्द;25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

चंडीगढ़, 27 अगस्त: 24 घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में और सुधार लाया जा सके। रिफॉर्म-बेस्ड और रिजल्ट-लिंक्ड रिवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य एक मज़बूत और टिकाऊ वितरण नेटवर्क के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्य-कुशलता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।  


इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत 94 नए 66 केवी सब-स्टेशनों को कार्यशील करने और क्रमवार 89 और 382 66/ 11 केवी पावर ट्रांसफ़ॉर्मरों की स्थापना और इसमें वृद्धि जैसे बुनियादी ढांचे के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था की मज़बूती और इसके आधुनिकीकरण के लिए 66 केवी ट्रांसमिशन लाईनों के 2,015 सर्किट किलोमीटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 23,687 केवी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मरों की स्थापना और एचटी/एलटी लाईनों के 15,859 सर्किट किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा।  


इसी तरह नुकसान घटाने के लिए हाई वोलटेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस) के अधीन 2,83,349 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मरों की स्थापना के साथ 66 केवी लाईनों/भूमिगत केबलों के 600 सर्किट किलोमीटर और एच.टी/एल.टी. लाइनों के 1,10,117 सर्किट किलोमीटर बनाए जाएंगे।  


कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि उपरोक्त के अलावा एस.सी.ए.डी.ए. (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) और ओ.एम.एस. (आऊटेज मैनेजमेंट सिस्टम), कस्टमर केयर सैंटर, यूनीफाईड बिलिंग सॉल्यूशन जैसे आई.टी. आधारित कार्य भी किए जाने हैं।  


उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों के अमल में आने से नुकसान घटने के अलावा राज्य में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा, जिससे राज्य के एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कुल बजट सहायता के रूप में कुल 25,237 करोड़ रुपए की प्रोजैक्ट राशि में से 11,632 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया करवाई जाएगी।