अमित शाह के बयान के बाद CM भगवंत मान ने चंडीगढ़ के लिए किया ये ट्वीट

लो हो गया पंगा! अमित शाह का बयान और अब CM भगवंत मान का जबरदस्त ट्वीट, चंडीगढ़ के लिए लड़ाई की यह कैसी बात?

Bhagwant Mann tweeted for Chandigarh after Amit Shah statement

Bhagwant Mann tweeted for Chandigarh after Amit Shah statement

चंडीगढ़... जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है लेकिन पंजाब चंडीगढ़ पर अपना हक ज्यादा जताता है| वहीं, हक जताने की लड़ाई भी समय-समय पर देखने को मिलती रहती है| जैसे अब| पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि पंजाब चंडीगढ़ के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा| बतादें कि, सीएम भगवंत मान का यह बड़ा ट्वीट उस समय सामने आया है| जब गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सर्विस रूल्स लागू करने की बात कही है|

यह पढ़ें - Punjab Bhagwant Mann: फिर बड़ा फैसला, देखें अब पंजाब के घर-घर में मान सरकार क्या करेगी?

 

दरअसल, बीते रविवार को केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ का दौरा किया| वह यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्धघाटन और शिलान्यास करने आये थे| जहां इसी दौरान उनके द्वारा ऐलान किया गया कि भारत सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है| इसका नोटिफिकेशन अब निकल जाएगा| अमित शाह ने कहा कि बहुत समय से चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों की ये मांग थी।

यह पढ़ें - AAP नेता राघव चड्ढा का Video Viral: रैंप वॉक करते आये नजर, लोगों का हमला, बोले- वाह रे आम आदमी

 

पढ़िए भगवंत मान का पूरा ट्वीट....

इधर, भगवंत मान ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा- केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से लगा रही है| जो कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के खिलाफ है| पंजाब चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा|

अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री दलजीत चीमा का बयान....

वहीं, अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री दलजीत चीमा ने भी अमित शाह के इस ऐलान का विरोध किया है| दलजीत चीमा ने ट्वीट करते हुए लिखा-  चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्र सरकार के नियम लागू करने का केंद्र सरकार का निर्णय पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की भावना का उल्लंघन है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दलजीत चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को उसके अधिकारों से वंचित करना चाहती है| चीमा ने कहा कि बीबीएमबी में बदलाव के बाद पंजाब के अधिकारों के लिए यह एक और बड़ा झटका है।