क्रॉफर्ड और आर डबलुयू ऐ को अरूण सूद ने दिया इंसाफ का भरोसा

15 अक्टूबर 2023: Crawford and RWAI: एल आई जी डुप्ले कॉम्प्लेक्स रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी सेक्टर 41 की तरफ से क्रॉफर्ड के सहयोग से एक जन सभा का आयोजन किया।

अरुण सूद पूर्व अध्यक्ष भाजपा, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल - हितेश पुरी और सुरिंदर बाघा, मनोनीत पार्षद - उमेश घई, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के चेयरमैन - रजत मल्होत्रा, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष - कृपाल सिंह, क्रॉफेड के महासचिव - अनीश गर्ग, और कई अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों ने इस सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। 41 सेक्टर में हाउसिंग बोर्ड के 600 के करीब घरों को अलग अलग वायलेशन के चलते हाउसिंग बोर्ड की तरफ से डिमोलिशन नोटिस मिले थे, अरूण सूद ने पिछले एक साल से प्रशासन से अलग अलग समय बात करके कार्यवाही को रुकवाया गया था। इस से  पहले अरूण सूद क्रॉफर्ड और आर डबल्यू ए के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक से मिले और उनको स्थिति के बारे में अवगत करवाया। उसके बाद अरूण सूद हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चगेती को भी इसी प्रतिनिधि मंडल को लेकर मिले थे और डिमोलिशन  कार्यवाही को स्थगित करवाया। अरूण सूद द्वारा दिए गए सहयोग के लिए  एसोसिएशन की तरफ से सूद का धन्यवाद करने के लिए और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए यह सभा का आयोजन किया गया। बैठक में सूद को निवासियों के मौजूदगी में सम्मानित किया गया। 

एसोसिएशन ने सूद को बताया की 3 जनवरी 2023 को लागू की गई नीड बेस्ड रेगुलराइजेशन नीति चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप नहीं है और रेसिडेंट्स के  साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सेक्टर 41ए में डुप्लेक्स फ्लैट्स के निवासियों के साथ जहां पहले अनुमति आधारित परिवर्तनों को इस नीति में अस्वीकार कर दिया गया है। अरुण सूद के संज्ञान में यह भी लाया गया कि नियमितीकरण हेतु कोई भी कार्यालय आदेश/नीति भावी आधार पर लागू की जाती है, इसे पूर्वव्यापी आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि समय-समय पर जारी होने वाले सभी कार्यालय आदेश/नीतियों में इसका उल्लेख किया गया है कि आवश्यकता आधारित परिवर्तनों की सभी पूर्व जारी अधिसूचनाओं का स्थान लेता है।

निवासी कई वर्षों से प्लॉट एरिया और स्टोरी लाइन के भीतर अपनी आवास इकाइयों में किए गए आवश्यकता-आधारित परिवर्तनों को नियमित करने का अनुरोध कर रहे हैं, जैसा कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स में किया था। 3 जनवरी 2023 की नीति को रद्द कर दिया जाए, और निवासियों द्वारा पहले से ही किए गए निर्माणों के नियमितीकरण के लिए एक योजना बनाई जाए, जिससे उन्हें एकमुश्त निपटान का समर्थन मिले और इस बीच बोर्ड की सभी दंडात्मक कार्रवाई को निलंबित कर दिया जाए ताकि तोड़फोड़ और निरस्तीकरण के नोटिस जारी करने बन्द किये जायें।

अरूण सूद ने कहा के कोर्ट के आदेश के बाद एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करवाया जायेगा और  रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही होगी। सूद ने सभी को बताया की प्रशासक और उनके सलाहकार से मुलाकात कर के उन्होंने यही बताया के किसी का उमर भर की कमाई कर के बनाया आशियाना किसी भी नीति के तहत टूटना नहीं चाहिए। और प्रशासक ने उनको भरोसा दिलाया था के  किसी भी मकान मालिक के साथ की अन्याय नहीं होगा और सारे मसले का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जायेगा।

यह पढ़ें:

चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का खौफनाक कदम; घर पर फोन कर बोला- आत्महत्या कर रहा हूं, कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला

चंडीगढ़ के नागरिकों के कल्याण के लिए अथक प्रयास करेंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे, नए शहर भाजपा प्रमुख जतिंदर पाल मल्होत्रा

नये भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जतिन्दर पाल मल्हो़त्रा बनने पर लघु भारती उद्योग चंडीगढ़ इकाई ने दी बधाई