Editorial:मान सरकार का एक और कल्याणकारी कदम जनता को देगा राहत

पंजाब में मान सरकार का यह कदम सराहनीय है, जिसके तहत 43 सरकारी सेवाओं को जनता के घर-द्वार पर प्रदान करने की योजना बनाई गई है। प्रावधान यह है कि इन सेवाओं से जुड़ी अन्य सेवाएं भी शुरू होने से 80 से ज्यादा ऐसी सेवाएं नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी जोकि इससे पहले सपना भर थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर जन आकांक्षी और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है, जिनसे जनता को बड़ी राहत हासिल हो रही है। राज्य सरकार ने जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की परवाह की है, यह कितना खूब है कि महज एक फोन कॉल पर कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आएगा और आपको सेवा प्रदान करके लौट जाएगा। कई अन्य प्रदेशों में राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन सेवा प्रदान की जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार ने जिस प्रकार का खाका इन सेवाओं के लिए खींचा है, वह अपने आप में निराला है।

गौरतलब है कि दिल्ली में भी आप सरकार इसी प्रकार से सरकारी सेवाओं का लाभ जनता को पहुंचा रही है। पंजाब में जब मुख्यमंत्री मान इस योजना को लांच कर रहे थे, तब आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं आम आदमी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि आप सरकारों की देखा देखी दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

इस समय ज्यादातर राज्यों में सरकारी कामकाज का तरीका यही है कि सुबह लोग अपने काम के लिए दफ्तरों के बाहर लाइन लगाना शुरू करते हैं और यह सिलसिला शाम तक चलता रहता है। सरकारी या निजी कार्यालयों में कार्यरत लोग अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर या फिर जैसे-तैसे करके काम के लिए आते हैं, लेकिन कभी क्लर्क नहीं मिलता तो कभी अधिकारी। ऐसे में उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। केजरीवाल सरकार ने साल 2018 में इस योजना को अपने यहां लागू किया था, लेकिन उस समय देश में किसी अन्य सरकार ने इसे अमलीजामा पहनाने की नहीं सोची। देखने में यह भी आता है कि जनता के काम के लिए इन सरकारी दफ्तरों में दलाल होते हैं, जोकि कमीशन खोरी के जरिये जहां अपना फायदा निकालते हैं वहीं दफ्तर के कर्मचारियों को भी उसका हिस्सा पहुंचाते हैं।

आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में यही रवायत देश में कायम हो गई है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वह इससे कभी इनकार नहीं करेगा कि सरकारी कार्यालय में अपने काम के लिए उसने रिश्वत नहीं दी हो। बेशक, अब अनेक राज्य सरकारों ने यह व्यवस्था में बदलाव किया है और अब ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके जहां भ्रष्टाचार की रोकथाम की है, वहीं आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है। आखिरकार एक राज्य सरकार की प्राथमिकता यही तो होना चाहिए कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से अनेक बदलाव राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आए हैं। मान सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, खेल, उद्योग, सडक़, टोल प्लाजा, किसानों के मुद्दे, पराली के प्रबंधन, कानून व्यवस्था, रेत खनन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे राज्य की अर्थव्यवस्था गतिमान हुई है वहीं राज्य के खुशहाल होने की गारंटी मिली है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का यह कहना सर्वथा उचित है कि 75 वर्षों में जिन राजनीतिकों ने पंजाब को लूटा है, वे अंदर जाएंगे।

यह कहना सही है कि आजादी की लड़ाई में बलिदानियों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि आजादी के बाद जनता सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए ही जीवन बीता देगी। वास्तव में देश के अंदर ऐसी प्रणाली की जरूरत हमेशा से समझी जाती रही है, जब सरकार जनता के भले के लिए हरसंभव कदम उठाए। लेकिन देश में भ्रष्टाचार का दानव लगातार सिर उठाता रहा है, जिसे अब कुचलने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनकी बदौलत अब पंजाब गतिमान नजर आ रहा है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और क्या हो सकती है कि वह जनता की भलाई के लिए काम करे। होना तो यह चाहिए कि राज्य एवं देश प्रगति करें और जरूरतमंदों को भी उस प्रगति का फायदा मिले। पंजाब इस समय विकास के हाईवे पर अग्रसर है और यह सब मुख्यमंत्री मान के कुशल नेतृत्व से संभव हो रहा है। आप सरकार को मजबूती के साथ अपने निर्णयों को धरातल पर उतारना होगा।

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