सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से एक और याचिका, 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की उठाई मांग, जानें- कोर्ट ने क्या कहा

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता गंवा चुकी है और अब एकनाथ शिंदे की नई सरकार बनी है। महाराष्ट्र में बागी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार की गठन के शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दायर करने पहुंचा है।

16 बागी नेताओं के सस्पेंस करें कोर्ट :

दरअसल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें 16 बागी नेताओं के सस्पेंड की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि, "कोर्ट सभी बागी विधायकों को विधानसभा आने से रोके। विधायक जिनके खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है या बाकी है, उनके विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए।"

इस दौरान शिवसेना के व्हीप प्रमुख सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं।

महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद महा विकास अघाड़ी (MVA) का कहना है कि, "बागी विधायक जो बीजेपी के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही जो दलबदल का संवैधानिक पाप कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति देकर एक दिन के लिए भी अपने पाप को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

बता दे कि महाराष्ट्र में कल गुरुवार को ही नई सरकार का गठन हुआ है। अब राज्य में भाजपा और बागी नेता एकनाथ शिंदे की सरकार का राजपाठ हो गया है। कल रात के समय ही शपथ समारोह का भी आयोजन हुआ जिसमें, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद एवं भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है।