आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और एसपी के साथ स्पंदन योजना पर समीक्षा की।

(अर्थ प्रकाश/ बोम्मा रेड्डी एसएन)

--  जगन्ना चेबुदम,स्पंदना योजना का एक उन्नत संस्करण 9 मई को लॉन्च किया जाएगा कहा। 

--  1092 हेल्पलाइन लोगों की शिकायतों के निवारण और मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने के लिए: सीएम जगन

 --  शिकायत निवारण की गुणवत्ता हो अधिकारियों की प्राथमिकता : सीएम जगन

 --  मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्य सचिव को लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कलेक्टरों को अतिरिक्त शक्तियां सौंपने का निर्देश भी दिया ।

 --  सीएम जगन ने आवास योजनाओं ,("भु हक्कू भूमि अधिकार तब और अब ”)और नाडु-नेदु स्कूल परियोजनाओं के कार्यों की भी समीक्षा की

-- मुख्यमंत्री जगन रेड्डी कहते हैं भारत में कोई संपूर्ण भूमि सर्वेक्षण नहीं किया गया है और एपी के (भू अधिकार और उस पर हक) जैसी योजनाएं देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण होंगा कहा है  --

 अमरावती :: (आंध्र प्रदेश) CM Reviews Spandan Scheme: मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को ताडेपल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय से वर्चुअली जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बातचीत की और उन्हें स्पंदना के उन्नत संस्करण जगन्नान्ना चेबुदम पर अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया, जिसे लॉन्च किया जाएगा.  पूरे राज्य में 9 मई।

 उन्होंने विद्यालयों में टिडको, जगन्नाथ भु हक्कू, नाडु-नेडू परियोजनाओं सहित आवास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की और जिला कलेक्टरों को गुणात्मक कार्य वाली परियोजनाओं पर जोर देने के निर्देश दिए.

 जगन्नान चेबुदम (Jagannan Chebudam)

 मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वह 9 मई को महत्वाकांक्षी जगन्नाथ चेबुदम का शुभारंभ करेंगे, जो राज्य में स्पंदन कार्यक्रम से एक उन्नत और एक कदम आगे है।  “कार्यक्रम का नाम ही इस योजना के बारे में बताता है।  गुणात्मक सेवा प्रदान करने की योजना के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी है।  व्यक्तिगत और घरेलू शिकायतों को सबसे कुशल तरीके से संबोधित करना संबंधित अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

 उन्होंने कहा कि निवारण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि यह स्पंदन का उन्नत और गतिशील संस्करण है।

 सीएमओ स्तर, सचिवों, जिला और मंडल स्तर पर प्रोजेक्टिंग मॉनिटरिंग यूनिट्स के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, 'विभागों की सहायता के लिए मॉनिटरिंग यूनिट्स की नियुक्ति की गई है, उसके बाद ही वांछित परिणाम आएगा.  निवारण हेल्पलाइन के माध्यम से उठाई गई सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से निपटा जाना चाहिए।

 मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवारण हेल्पलाइन 1092 में सरकारी योजनाओं पर इनपुट या सीधे सीएम जगन को संदेश साझा करने जैसी अतिरिक्त विशेषताएं हैं।  मुख्य मंत्री ने कहा, "आईवीआरएस और एसएमएस-आधारित संचार सीधे लोगों को नियमित अपडेट, फीडबैक के साथ भेजा जाएगा और यह समझेगा कि योजना कैसे लागू की जा रही है।"

 मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हेल्पलाइन नंबर का ग्राम स्वयंसेवकों के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार, सचिवालय एवं अन्य माध्यमों को पूरा किया जाना चाहिए.

 मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना निगरानी इकाइयों जैसे प्रमुख तंत्रों के माध्यम से कार्यक्रम को लागू किया जाएगा और विशेष अधिकारी (वरिष्ठ आईएएस अधिकारी) निगरानी और नियमित जांच के लिए महीने में दो बार जिलों का दौरा करेंगे।  अधिकारियों ने कहा, "अगर एक बंद निवारण फिर से खोला जाता है, तो इसे सुधारना अधिकारियों के लिए सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए।"

 मुख्यमंत्री ने निवारण तंत्र पर काम करने के लिए प्रत्येक कलेक्टर को 3 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं और मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शिकायतों को सुधारने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तियां सौंपने का निर्देश दिया है।

 आवास योजना (housing scheme)

 मुख्यमंत्री ने प्रक्रियाधीन आवास योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा, 'आवास योजनाओं के लिए राशि में कोई कमी नहीं है.  हमने वर्ष 2022-23 में 10,200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में 15,810 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।  अभी तक, कहीं भी कोई बकाया या लंबित बिल नहीं हैं।  घरों के निर्माण से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सभी गरीबों के लिए आवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।  कुछ जिलों के अधिकारी उन कॉलोनियों पर विशेष ध्यान दें जहां 1000 से अधिक मकान बन रहे हैं।

 “10.03 लाख लाभार्थियों को 3,534 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और कलेक्टरों को बैंकों से बात करनी चाहिए और ऋण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।

 इसके अलावा, प्रत्येक शनिवार को आवास दिवस के रूप में माना जाएगा और आवास कार्यक्रम में लगे अधिकारियों को लेआउट का दौरा करना चाहिए।  इससे अधिकारियों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि निर्माण की गुणवत्ता में कोई समस्या है या नहीं।  अधिकारियों को मई के दूसरे सप्ताह में एनटीआर और गुंटूर जिलों में 48,000 गरीब लोगों को घर के शीर्षक के वितरण की सभी व्यवस्था करनी चाहिए, ”मुख्यमंत्री जगन ने कहा।

जगन्नान भू हक्कू (Jagannan Bhu Hakku)

 महत्वाकांक्षी भु हक्कू कार्यक्रम पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री जगन ने कहा, “देश में कहीं भी कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।  हम राज्य में 100 साल बाद ऐसा कर रहे हैं और यह देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण होगा।  भू-स्वामित्व दस्तावेजों का वितरण, बाउंड्री स्टोन बिछाना, ग्रामों में भू-अभिलेखों में अंतिम विवरण की प्रविष्टि, ग्राम सचिवालयों में उप-पंजीयक सेवाओं की उपलब्धता इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

 प्रथम चरण में 2000 गांवों में चलाया गया कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.  “कलेक्टरों को किसानों को भूमि अधिकार दस्तावेजों के वितरण पर ध्यान देना चाहिए।  इसके अलावा, सर्वेक्षण का दूसरा चरण 25 मई से शुरू होगा, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

 नाडु-नेदु: स्कूल (Nadu-Nedu: School)

 मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों से कहा कि योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, “अभिभावक समितियों के खातों में 734.21 करोड़ रुपये से अधिक।  आगे के खर्च के लिए 1400 करोड़ रुपये भी उपलब्ध हैं, इसलिए आज धन की कोई कमी नहीं है, ”मुख्यमंत्री जगन ने कहा।

 उन्होंने अधिकारियों को 12 जून को स्कूल के दोबारा खुलने से पहले आईएफपी पैनल को ठीक करने और स्कूलों में काम पूरा करने के लिए इस गर्मी के अवसर का उपयोग करने का निर्देश दिया।

 “पहले चरण में, निम्नलिखित स्कूलों पर एक पूर्ण पैमाने पर ऑडिट किया जाना चाहिए और किसी भी मुद्दे को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।  अधिकारियों को काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और बिना किसी कमी के रेत, सीमेंट, स्टील आदि के वितरण पर ध्यान देना चाहिए।

 मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आठवीं कक्षा के छात्रों और शिक्षकों को मिलाकर लगभग 5.18 लाख टैब दिए गए हैं और ग्राम डिजिटल सहायक द्वारा महीने में एक बार स्कूल जाकर समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।  सीएम जगन ने कहा, "किसी भी मरम्मत या सहायता के लिए, यह सचिवालय में या स्कूल में प्रधानाध्यापक / मालकिन की मदद से किया जा सकता है।"

 उन्होंने कहा, "महीने में एक बार स्कूल डिजिटल दिवस होना चाहिए और डिजिटल सहायक स्कूलों में जाकर सरकार द्वारा दिए गए टैब के उपयोग और जागरूकता के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।"

 फिर से खुलने के दिन (12 जून) स्कूल किट बिना किसी देरी के आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।  “लगभग 43.01 लाख लोगों को जगन्नाथ विद्या कनुका किट मिलेगी।  मुझे किसी भी स्कूल या किसी छात्र से किट की उपलब्धता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।  पहले किताबें कभी भी समय पर नहीं दी जाती थीं और सितंबर या अक्टूबर में दी जाती थीं।  कलेक्टर स्कूलों में बच्चों के लिए स्वयं कार्यक्रम करें और स्कूलों में रात्रि प्रहरी भी नियुक्त करें।

 नशे की रोकथाम के संबंध में पुलिस अधिकारी सभी महाविद्यालयों में भारी-भरकम होर्डिंग लगाकर एसईबी टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करें।  ग्राउंड (कॉलेजों) से अधिकारियों को इंटेलिजेंस आना चाहिए और बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वे इससे प्रभावित न हों।  नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।  मुख्यमंत्री जगन ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कार्यरत 15 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों पर नजर रखी जानी चाहिए

यह पढ़ें:

सीएम कैंप कार्यालय में भगीरथ महर्षि जयंती कार्यक्रम

एसीबी ने किए 30 मामले दर्ज व 19 लाख किए जप्त

सीएम श्री वाईएस जगन ने सीएम कैंप कार्यालय में इंड ​​गैप वेरिफिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की