7 Months Vs 70 Years: 'आप' ने पेश किया मान सरकार के सात महीने का रिपोर्ट कार्ड

-मान सरकार ने मात्र 7 महीने के भीतर लगभग सभी बड़े चुनावी वादे पूरे किए : कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा

-शिक्षा-चिकित्सा, रोजगार और कृषि व्यवस्था को मजबूत कर राज्य को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए मान सरकार वचनबद्ध : अरोड़ा

-कहा, आप सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाया लगाम, 220 से ज्यादा राजनेता और नौकरशाह भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए

-कांग्रेस, शिअद और भाजपा ने पंजाब को भारी कर्ज में डुबोया : अमन अरोड़ा

-मान सरकार राजस्व बढ़ाने और पंजाब के कर्ज को कम करने के लिए समर्पित भाव से कर रही काम, पंजाब को बनाएंगे देश का नंबर-1 राज्य 

चंडीगढ़, 16 अक्टूबर

7 Months Vs 70 Years: आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के 7 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बनाए भ्रष्टाचार और माफिया संस्कृति को खत्म कर राज्य में राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है। 'आप' सरकार ने राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री अरोड़ा ने पंजाब को भारी कर्ज में धकेलने के लिए पिछली कांग्रेस, शिअद और भाजपा सरकारों की खिंचाई की और कहा कि उनके अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे।

आप सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए मंत्री ने कहा कि मान सरकार ने सात महीनों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो पिछली सरकारें अपने शासन के 70 वर्षों में लेने में विफल रही थीं।

चुनाव प्रचार के दौरान किए वादे के मुताबिक आप सरकार रोजगार पैदा कर रही है। सरकार ने 9000 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया है और शेष 28000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने पुलिस विभाग में भरे गए विभिन्न संवर्गों के 2500 पदों को भरने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 26,000 पदों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की है। “मान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसना है। पिछले सात महीनों में, राज्य सरकार ने 220 से अधिक प्रभावशाली लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पंजाब को लूटा था। जबकि पिछली सरकारों द्वारा इन्हें संरक्षण दिया जा रहा था। 

वहीं, गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई किसान हितैषी फैसले भी लिए हैं, जिनमें मूंग को 7275 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी मूल्य पर खरीद कर किसानों को तीसरी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि पहली बार, किसानों के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में ट्यूबवेल पर लोड वृद्धि शुल्क 4750 रुपये से घटाकर 2500 रुपये प्रति एचपी किया गया है। भूजल को कम होने से बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी गई है।

इसी तरह गन्ने का भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल 360 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये किया गया। ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा 54,363 एकड़ से बढ़कर 1,28,495 एकड़ हो गया है। सरकार ने खराब मौसम और बाढ़ से प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजे की भी मंजूरी दी। गन्ना किसानों के सभी लंबित बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी के दरवाजे पर मुफ्त और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्य की जनता को समर्पित 100 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने कैंसर रोगियों की उच्च गुणवत्ता वाले उपचार के लिए डॉ होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुल्लांपुर का भी उद्घाटन किया है। 

इसके अलावा, सरकार ने अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है और करोड़ों की पंचायत भूमि को मुक्त कराया है। यह राशि अब आम लोगों के कल्याण पर खर्च की जाएगी।

अकाली दल पर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने कहा कि बादल सरकार में भी कबड्डी टूर्नामेंट होते थे, लेकिन उन्होंने हीरोइनों पर पैसा खर्च किया। वहीं, मान सरकार ने 'खेड़ा वतन पंजाब दीया' का आयोजन किया है और युवाओं को नशीली दवाओं के खतरे से दूर रहने और खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये के के ईनाम की घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के कई सितारों को भी सम्मानित किया।

कैबिनेट मंत्री ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पहले राज्य में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाते थे और बिजली का लाभ एक खास वर्ग को ही दिया जाता था, लेकिन आप सरकार अब हर वर्ग को प्रति बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इतना ही नहीं, सभी लंबित बिल भी माफ कर दिए गए हैं।

पंजाब में निजी आपरेटरों के एकाधिकार को खत्म करते हुए आप सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी वॉल्वो बसें शुरू कीं और समय सारिणी में भी संशोधन किया, इससे राज्य के स्वामित्व वाला परिवहन अब लाभ में पहुंच गया है।